संसदीय सुनुवाई समितिले राजदूत नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ । 

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायको नियुक्ति र राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णलाई प्रधानमन्त्री देउवासँग समय मिलाएर समितिको अर्काे बैठक बोलाउन जिम्मेवारी दिइएको संसदीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिले यस अघि पनि संवैधानिक निकाय मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै छलफल गर्ने निष्कर्षमा समितिमा पुगेको पनि उनले बताएका छन् ।

‘यो सुनुवाई समितिको अव केही समय अघि देखिएको ग्यापमा आज बसेको बैठकचाँही विशेषगरी सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरिने राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्त जो संसदीय सुनुवाई अनिवार्य गरिएको हुन्छ, संविधानले पनि । तिनीहरुको नियुक्ती गर्दाखेरी समावेशी र समानुपातिक हिसावले सबै वर्ग, तहका वा क्षेत्रका चाँही प्रतिनिधित्वहरु भएनन । त्यसलाई व्यवहारिक हिसावले पनि मिलाइएन । लामो समयदेखि यो कुरा भनि राखेको’ उनले भने । 

‘समितिले पनि निर्देशन दिईराखेको अवस्थामा यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा चाँही सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले बैठक बसेको हो । अव आजको बैठकमा चाँही विशेषगरी यो सन्दर्भमा सरकारको पुनध्यानाकर्षण गराउने र आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि आमन्त्रण गर्नेगरी बैठक टुंगिएको अवस्था हो । र यसको मिति र समय निर्धारण संसदीय सुुनुवाई समितिको अध्यक्षलाई जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समन्वय गरेर मिलाउने भन्ने तरिकाले आजको बैठकले निर्णय गरेको हो’ उनले भने ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधानमा संवैधानिक निकाय र राजदुत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिएपनि सरकारले सोही अनुसार गर्न नसकेको बताएका थिए ।