
जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथिको छलफलमा बोल्दै भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेपालले भारतसँग सुघौली सन्धि पछि मुलुक परनिर्भतामा गएकाले विगतमा भारतसँग भएका व्यापार सन्धिहरु पुनरवलोकन हुनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले नेपालमा सुधौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालबाट भारतमा ५ गुणा बढी निर्यात गर्ने भए पनि त्यसपश्चात नेपालले उल्टो ५ गुणा बढी आयात गर्न लागेको बताए ।
अहिले भारतबाट नेपालले निर्यातभन्दा १५ गुणा बढी आयात गर्न गरेको भट्टराईको दाबी छ । अब सरकारले भारतसँग नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
सरकारले भारतसँग नयाँ सम्झौता गर्दा विशेष सुविधा मागेर सच्याउनु पर्ने भन्दै उनले असमान व्यापार सम्बन्ध नसच्चिए नेपाल सबै परनिर्भर भइरहनु पर्ने भट्टराईको भनाइ छ । भौगोलिक हिसाबले चीनबाट सामान आयात र निर्यात गर्दा वस्तुको
मूल्य बढ्ने भन्दै उनले भारतबाटै सामान/आयात निर्यात गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अर्थनीति बनाउँदा आफ्नै देशको हितलाई नै केन्द्रमा राखेर राष्ट्रहितका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले निजी सम्पत्तिको अभिलेखीकरणका लागि सरकारले सम्पत्तिको स्वघोषणा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि बताए । व्यक्तिगत सम्पत्तिमा एकपटक कर मिनाहा गर्ने गरी सम्पत्तिको स्वघोषणा कार्यक्रम सरकारसँग माग गरे । भूमिमा निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए । भोगाधिकार व्यक्ति रहे पनि भूमिमाथि राज्य वा समुदायको स्वामित्व स्थापना गर्नुपर्ने भट्टराईले जोड दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले गतिहीनता र वैदेशिक परनिर्भरता नै नेपाली अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको मुख्य कारण रहेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा बल पुग्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
भट्टराईले नेपाल अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रींलकसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए । श्रीलंका विगत कुनै समय दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा पर्ने बताए ।
© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit