सरकारको नीतिगत व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्रमा जटिलता : अर्थविद्

अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरेकाले अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिदै गएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । 

शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौतिहरू र समाधानको उपाय खोजी विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरुले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्दा जटिलता थपिएको बताएका हुन् । अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा हुन सरकारको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको औल्याएका छन् ।

उनीहरुले सरकारले प्रशासनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान गर्ने कृषि र उद्योगजस्ता क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रसाशनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताएका छन् । 

उनले सरकारले पुँजीगततर्फ बजेट कम विनियोजित गर्ने गरेको बताएका छन् । डा. महतले पछिल्लो समय भएको बजेट पनि कम खर्च हुने र खर्चको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको तरलताको समस्या कम गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भए मात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने डा. महतले दाबी गरेका छन् ।

‘नेपालको दुभाग्यपूर्ण कमजोरी के छ भने प्रसाशनिक खर्च(करेन्ट एक्सपेन्डीचर) बढेको छ । तर पुँजीगत खर्च (क्यापिटल एक्सपेन्डीचर) एकदमै कम रहेको छ । कम हुँदा हुँदै पनि जुन बजेट घोषणा गरेको छ । घोषणा गरेको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । बजेटमा जति आयोजना घोषणा गरेको छ । त्यसको १२÷१५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएको छैन। कति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षता पूर्ण ढङगबाट खर्च भएको छैन। जति पूँजीगत खर्च गर्नु पर्ने हो त्यो सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यसकारण सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु प¥यो । सुशासन बढाउनु प¥यो । बजेट कार्यान्वयन क्षमता पनि बढाउनु प¥यो । बजेटमा प्रसाशनिक खर्च घटाउनुपर्छ । अहिले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । अब सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाएर पँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । बजेट कार्यान्वयन दक्षतापूर्ण भए मात्रै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ । त्यस्तै सरकारले दक्षजनशक्ति बढाएर प्रसाशनिक कार्य क्षमता पनि बढाउनु जरुरी छ । अहिले तीन तहको सरकार छ । संविधानले तीन तहको सरकारको काम गर्ने बेग्लाबेग्लै तरिकाले आफ्नो तरिकाले काम गर्नु पर्छ । दोहोरो पन गर्नु हुँदैन। केन्द्रमा प्रसाशनिक काम घटाउन  सके ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी घट्नसक्छ’ उनले भने ।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्योगमा लगानी बढाउनको लागि अब उद्योगको लागि जग्गा निशुल्क दिनु पर्ने बताएका छन् । उनले ठूला उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने जग्गा निशुल्क हुनुपर्छ जग्गा अब जग्गा निःशुल्क भएन भने उद्योगमा लगानी नआउने दाबी गरेका छन् । पाण्डेले एक अर्बको उद्योग बनाउनको लागि १० अर्ब रुपैयाँको जग्गा किनेर कसैले पनि उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनले सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनको लागि पूर्वधार निर्माणका आयोजना घोषणा मात्रै नभएर समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन्  । पाण्डेले एक पटकमा धेरै आयोजनाहरु घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन् ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्र सवल बनाउनको लागि सरकारले आजसम्म पूर्वधार निर्माणमा गरेका प्रयासहरुमा रिभिजिट गर्नु पर्छ । सरकारले एकैचोटी १००÷२००÷४०० वटा आयोजनाहरु घोषणा गर्ने त्यसको लागि पैसा पुग्दैन । त्यसपछि पशुपतिका पाहुनालाई टिका लगाएर दिएजस्तो दुई रुपैयाँ चार रुपैयाँ दिउँ भनेको जस्तो । त्यसपछि सबै आयोजना एकैचोटी सुरु गरेको छ । कुनैले काम पुरा गर्न सक्दैन । काम गर्न नसकेपछि त्यसको लागत बढेर जान्छ । प्रतिफल छैन । एउटा दुई वटा योजना पूरा गरौं अनि मात्रै अर्को योजना बनाउँ भन्ने तर्फका कुराहरु हाम्रो सोच छैन । कृषिमा केही नयाँ केही गर्नु पर्छ । त्यस्तै उद्योगमा अब यदि फ्रिमा जग्गा दिनु भएन भने लिगमा जग्गा दिनु भयो भने जग्गा किन्न सम्भव छैन । यति महँगो जग्गा किनेर कोही उद्योग खोल्न आउँछ’ उनले भने ।

त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरलले अर्धवार्षिक समिक्षामा बजेटको आकार घटाउँदा  देशको अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गएको बताएका छन् । उनले कोरोनाका कारण मुद्रास्फीतिदर बढ्दै गएको र भारतमा गरिएको अध्ययनले ३ महिना अझ मुल्यवृद्धि हुने देखिएको हुँदा नेपालमा महंगी दोहोरो अंकमा पुग्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट नरमल हुन थालेपछि विश्वभर बस्तुको माग बढेको छ । त्यसले व्यापार बढ्छ । भारतमा भर्खरै गरेको अध्ययनले पनि आगामी तीन महिनामा दुई महिनासम्म मुद्रास्फीतिदर बढ्दै जाने देखाएका छन । भारतको व्यापार बढ्नु भनेको नेपालमा आयात बढ्नु हो । अब नेपाल महँगी डबल डिजिट ब्यापारको मारमा पर्छ की भन्ने सम्भावना छ । नेपालको आयातको अवस्था बढेको छ । ११ खर्बको आयात हुँदा निर्यात १ खर्बको भएको छ । व्यापार घाटा बढ्दा आन्तरिक मागमा गिरावट आउँछ । अब उत्पादनकर्ताको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसले जिडिपीमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आयातमा पनि लागत बढेको छ । लागत बढ्नुको कारण व्यापारमा सहजिकरण गर्न नसक्नु हो’ उनले भने ।

त्यस्तै, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्ली खनालले आयात बढे पनि अर्थतन्त्र माथि जान नसकेको बताएका छन् । उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ४ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने देखिएको बताएका छन् । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा नयाँ जटिलता थपिएकाले सरकार नयाँ ढङ्गले लाग्नु पर्ने बताउनु पर्ने उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्दा टालटुले ढङगले ल्याएकाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले कोरोना महामारी भएर लकडाउनको अवस्थामा भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘पछिल्लो समय आयात बढेको छ । तर अर्थतन्त्र माथि उक्सेन । अहिले विदेशी मुद्रा सन्चिति कम हुँदै गएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा ४ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन कि भन्ने देखिन्छ । तर अर्को तर्फ मूल्य व्यापक रुपमा बढेको छ । बजेटलाई जुन ढङगले प्रतिस्थापन गरियो त्यो पनि सिस्टमबाट भन्दा पनि टालटुले ढङगले गरियो ।  र बजेट खर्च गर्ने कुरामा अवरोध भयो । पुँजीगत महिनाको १० प्रतिशत गर्ने भनियो । तर भएन । पुँजीगत खर्च भएन । अहिलेको पुँजीगत खर्च कोरोना महामारीको अवस्थाको भन्दा पनि कम भएको छ’ उनले भने ।

त्यस्तै, पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले राजस्व उठाएर खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका छन् । उनले कोरोना महामारी तथा अस्थिर राजनीतिको कारण पनि सरकारले खर्च गर्न नसेको उल्लेख गरेका छन् । उनले कर्मचारी प्रशासनमा काम गर्ने प्रवृति परिर्वतन नभएसँग पुँजीगत खर्च बढाउन समस्या देखिएको बताएका छन् । योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचमा काम गर्दा समन्वय कमी भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको कँडेललेको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा विभिन्न विकृति विसङगति बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि पछिल्लो समय श्रीलङकाको जस्तो अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने दाबी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नहुने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभएर आयात मुखी भएकाले आयातमा वृद्धि भएको बताएका छन् । उनले बैंकहरुबाट धेरै कर्जा विस्तार भएको र विस्तार भएको कर्जा आयात लगानी भएकाले विदेशी मुद्रा सन्चितिमा समेत घट्दै गएको बताएका छन् । पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै वृद्धि हुने गरेकाले तरलतामा चाप गरेको उनको भनाइ छ । चैत महिना पछि विदेशी मुद्रा सन्चितिमा सुधार आउन सक्ने उप्रेतीले बताएका छन् ।

त्यस्तै कार्यक्रममा  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्रमुख प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो समस्या तर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् । उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गदै सरकारी निकायबीच समन्वय, बुझाइ र नीतिगत तारतम्यत नमिलेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारका नीतिहरू अनुसन्धानमा आधारित नभएकाले विद्यमान अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्क्रियामा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै बहस गर्नुपर्ने उपयुक्त समय भएको उल्लेख गरिएको छ ।