अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर निरुत्साहित गर्न खोज्यो : ध्रुव थापा

अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले मौद्रिक नीति मार्फत अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर सधैँ पेल्ने नीति स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

 

 

शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग मौद्रिक नीतिको समिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षामा अटो व्यवसायलाई अनुत्पादक भित्र राखेर सधैँ पेल्ने नीति नाडाले स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले सरकारले एउटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि अटो मोबाइल्स क्षेत्रको नाम उल्लेख नगरी कडाइ गर्न खोजेको बताएका छन् । 

 

 

मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा नाडाका माग सम्बोधन नभएको थापाले गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा एलसी मार्जिनमा ब्याजको व्यवस्था गर्न तथा कर्जाको ब्याज घटाउन माग गरिए पनि उल्टो कर्जाको ब्याज बढ्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । 

 

 

उनले पछिल्लो मुलुकको परिस्थिति अनुसार केही समय धैर्य गर्न सक्ने भएता पनि कति समय धैर्यता कायम गर्ने भन्ने विषय प्रमुख भएको उल्लेख गरेका छन् । अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादक क्षेत्रमा नीतिमा राख्न बारम्बार माग गरिरहेको तर सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको उनले बताएका छन् । उनले अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर निरुत्साहित गर्न खोज्यो भने समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको जीवन चक्रमा नै असर पार्ने बताएका छन् ।

 

 

‘राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा अटोमोवाइल्स्ले माग गरेका कुराहरु सुनुवाई भएन । माग  गरिएका कुनै पनि कुरा सुनुवाइ भएको देखिएको छैन । देशको परिस्थिति अनकुल भएका केही समय कुर्न गभर्नरले भन्नु भएको छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा लगानीमा कडाइ तथा अहिले गरेका नयाँ व्यवस्थाले सबै क्षेत्रमा असर गर्छ । व्यवसायीले यस्तो नीतिमा कतिन्जेल धैर्यता कायम गर्ने भन्ने कुरा हो । अहिले सरकारले सुधार गर्नु पर्ने एउटा लाइन थियो, तर अर्को लाइनबाट सुधार गर्न खोज्ने जुन अटोमोवाइल्स् क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा गनेर सधैँ पेल्ने नीति भएमा हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ’ उनले भने ।

 

 

‘सरकारले अटो क्षेत्रलाई अनुत्पादकबाट हटाएर उत्पादकमा राख्ने नीतिमा सुधार हुनुपर्छ भनेर बारम्बार माग गरिरहेका छौँ । अटो लगायत अन्य जग्गा, शेयर बजारमा कडाइ गरिएको छ । तर अटो क्षेत्र आर्थिक विकासको लागि आधारभुत आवश्यकता भित्र पर्ने गरेको छ । अटो क्षेत्रलाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेर निरुत्साहित गर्न खोज्यो भने समग्र जीवन चक्रमा नै असर पार्छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि आटोमोवाल्स् क्षेत्रमा समस्या पर्दै आएको छ । अझ सरकारले केही समय अगाडी एलसी मार्जिनमा कडाईले थप समस्या ल्याएको छ । अहिले बैंक तथा फाइनान्स्को एकदमै समस्या भएको छ  । फाइनान्स् नै नगर्ने गरेता पनि एकदमै थोरै प्रतिशत मात्रै गर्ने र गाडी खरिद बापतको रकम भुक्तानीमा लामो समय लगाउने समस्या रहेको छ’ उनले भने ।

 

 

‘बिहीवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामा अटोमोवाइल्स् क्षेत्र भनेर खुलाएको छैन । लगानी कर्जा र अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाको ब्याज वृद्धि गर्ने भनेको छ । सरकारले अटोमोवाइल्स्लाई जहिले पनि अनुत्पादकमा राखेको छ । अटो क्षेत्र अनुत्पादक होइन । अटोमोवाइल्स् क्षेत्रले नै सबै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढेका छन् । अटोमोवाइल्स् भनेर कार मात्रै हेरर हुँदैन । संसारका सबै मोबिलिटि नै यहीँबाट चलेको छ । तर नेपालका सरकारी निकायको यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनुत्पादक भएको छ । त्यो हिसाबले मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षाले यो क्षेत्रलाई असर गर्छ’ उनले भने ।

 

 

अध्यक्ष थापाले बजारमा तरलताको अभावको कारण गाडी माग भएपनि  आयात गर्न नसकिएको बताएका छन् । उनले आयात गरे तापनि किन्ने ग्राहक पाउन मुस्किल भएको बताउनु भयो । तरलता अभावको कारण बिक्री भएका गाडीको भुक्तानीमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले अनुत्पादक तथा विलासिताका वस्तुमा राखेर आयातमा कडाइ गरेर मात्रै नहुने बताएका छन् । आयात कडाइ गर्दा सरकारको राजश्व घट्न गई कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने उनले बताएका छन् ।

 

 

बिहीवार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दै कर्जा लगानीमा थप कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समिक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ ।

 

 

मौद्रिक नीतिमा अन्तर बैंकिङ ब्याजदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् कायम राखिएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुर्नकर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।