विदेशी सहयोग ल्याउने कुरामा कडाइ गनुपर्छ : गणेशप्रसाद तिमिल्सिना

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालमा विदेशी सहयोग ल्याउने कुरामा कडाइ गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

 

 

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा विदेशी संघसंस्था तथा सरकारबाट लिइने सहयोगमा कडाइ गरिनुपर्ने बताएका हुन् । यद्यपी, विदेशी सहयोग लिदै लिन्न भनेर बढी क्रान्तिकारी हुनु नहुने पनि उनले बताएका छन् । सहयोगको बाहानामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालीलाई आफैले चलाउने प्रकारको सहयोग भने लिनु नहुने भन्दै उनले यस्ता प्रकारका कुरामा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफू खुशी सहयोग लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । 

 

 

 

‘विदेशी संघसंस्थाहरुले सरकारबाट विदेशी संघसंस्थाहरुबाट पाइने सहयोग भन्नेकुरामा यो धेरै पटक छलफल, बहस हुनेगर्छ । तर यसलाई हामीले एउटा चिजबाट रेगुलेट गर्ने, लिदै लिदैनौ भनेर त दुनियाँले जहाँपनि लिनेदिने गरिराख्या हुन्छ । कहीँ ग्रोथको रुपमा होला कहीँ अनुदानको रुपमा होला । हामीले विकसित, सम्पन्न राष्ट्र भन्नेले पनि लिनेदिने गर्छ । त्यसकारण त्यस्तै हिसाबले मात्रै सोचेर लिनै हुन्न भन्नेतिर गएर बढी क्रान्तिकारी हुने नाममा आफैलाई भोली सिमाले बाँधिने पनि हुनु हुँदैन । तर अरुको त्यही बाहानामा हामी माथिको हस्तक्षेप र अरु खालले हामीलाई उनीहरुले नै गाइड गरेर हाम्रा गोपनीयता पनि लाने, हामीलाई पुरै उनीहरुले चलाउने त हुनुहुदैँन’ उनले भने ।

 

 

 

‘सरकारलाई थाहा छैन भोलि विवादास्पद खालको सहयोग लिएर उसले त्यहाँको पदाधिकारी चलाइदियो, हो यो खालको शंकाले गर्दाखेरी यस्तो कुराको बारेमा अलि प्रष्ट हुनुपर्छ । सरकारले एउटा बजेटको सिमाभित्र तिनलाई पनि राख्यो, त्यहाँबाट लिन सक्नेछ भनेर त्यो भयो भने स्वभाविक ढंगले नेपालको बजेट भित्र आउँछ । अरु पनि छन् युएन एजेन्सीहरु, अरुअरु, कहिलेकाहीँ कहाँबाट आयो, कहाँ के सहयोग हो थाहा नभइकन उसको ठाउँबाट भन्दा नेपालमा हामीले यति ग¥यौँ भनेको हुन्छ । तर यहाँ कहीँ पनि नप¥या हुनसक्छ । त्यसकारण त्यहाँ पार्ने के हो त ? आफु खुशी लिने र चल्ने गराउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई अलि टाइट गर्नुपर्ने, ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुराहरुमा पनि भविष्यमा ध्यान दिनुहुनेछ’ उनले भने ।

 

 

उनले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा वर्षौदेखि रोकिएर रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभामा यसरी विधेयकहरु रोकिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभालाई घच्घचाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा गएको विधेयकलाई पनि ६० दिनको सीमा दिइनुपर्ने बताएका छन् । 

 

 

 

‘के देखियो भने राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको, ऐनहरु भनेको जतिपनि विधेयक आउँछ, त्यो कामको लागि आउने होला । सरकारको आवश्यक भएर देश, जनताको लागि र सबै हिसाबले सेवा प्रवाह गर्नका लागि जरुरी भएर । जरुरी नहुने हो भने किन लिएर आउने ? किन धेरै यसमा दुःख गरिरहनु प¥यो । होइन भने ०७५ साल देखिबाट हामीले पास गरेर हामीले प्रतिनिधि सभामा पठाएको अहिलेसम्म पनि नआउने कुरामा सभाले के ग¥यो होइन, सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव त्यहाँको निकायले के ग¥यो ? घच्घच्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? नल्याएको हुन्थ्यो भने किन चाहीँ पेश गरिरहने ? यो एकदम गम्भिर प्रश्न हो । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट आएको हाम्रोमा टेबुल भएर प्रस्तुत भएपछिको ६० दिनको सिमा लाग्ने । नत्र स्वत्ः त्यो उतै गएको हुने । त्यहाँको पनि ६० दिनको सिमा लगाएको भए त हाम्रोमा आइसक्या हुन्थ्यो नि ति विधेयक । विभेद यस्तो भइरहेको छ । यस्ता कुराहरुलाई पनि अब ध्यान दिनुप-यो भविष्यमा’ उनले भने ।

 

 

उनले आगामी एक वर्ष चुनावी वर्ष हुने भएकाले प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । विधेयक पारित गर्न सकिएन भने विधेयकहरु शुन्यमा जाने भएकाले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विधेयकहरु यो प्रतिनिधि सभामा नपठाउने बारेमा आफूले सोचिरहेको उनले बताएका छन् । 

 

 

‘अबको एक वर्ष भित्र त चुनाव हुन्छ । पास गरेन भने यि विधेयक के हुन्छन् ? यति दुःख गरेर तपाई हामीले बनाएका दर्जनौँ विधेयक जति त सबै शुन्यमा गयो नि । यो मेहनत, यो खर्च, यसको हिसाब ग¥यो भने यसको भागिदार को हुने सजायको ? कोही न कोही त हुनुप¥यो नि । नत्र किन दुःख गरिरहने ? यो के अर्थ हुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न । मैंले त अहिले सोचिरहेको छु, पास गरेर पनि तल नपठाउने । या त मन्त्री, सचिवहरु आएर, सम्बन्धित प्रस्तुत गर्नेले आएर हामी त्यहाँ यतिदिन भित्रमा त्यो ल्याउन सक्छौँ भन्नुप¥यो । नभए त्यहाँ त जान्छ, त्यहाँ प्रस्तुत गरेर टेबुल गरिदियो । त्यो संसद सकिएपछि ति सिद्धियो । अनि के अर्थ हुन्छ ? फेरि दोहो¥याएर यिनै विधेयक फेरी भोलि हामीले लिएर छलफल गराउनुपर्ने, त्यही काम गराउनुपर्ने’ उनले भने ।

 

 

उनले छलफलमा आएका विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलका क्रममा विधेयक सार्वजनिक हुँदा सरोकारवालाहरुले सुझावहरु दिनसक्ने र विधेयक सुधारिएर आउने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि विधेयकको छलफलका लागि पर्याप्त समय र महत्व दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । यसका लागि समितिहरुले पनि मन्त्रालयहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।