नेपाल–अष्ट्रेलियाबीच कमला नदीको ‘स्टेट अफ दी बेसिन’ सम्झौता

नेपाल र अष्ट्रेलिया सरकारबीच कमला नदीको स्टेट अफ दी बेसिन प्रतिवेदनमा आधारित रहेर काम गर्ने समझदारी भएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट उर्जा तथा जलस्रोत सचिव सागर कुमार राई र अष्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत फेलिसिटी भोल्कले शुक्रबार काठमाडौंस्थित होटल याक एण्ड यतीमा भएको कार्यक्रममा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

नेपाल सरकारको जल तथा उर्जा आयोग र अष्ट्रेलिया सरकारको सिसिरो संस्थाबीच सम्झौता भएको सचिव राईले जानकारी दिए  । उनले यसमा अन्य जेभीएस र पीआई संस्था पनि रहेको बताए । 

सचिव राईले ४ वर्षपछि कमला नदीको पानीलाई कसरी व्यवस्थित रुपले प्रयोग गर्न सकिन्छ र वातावरणको हिसावमा चुरे दोहन रोक्ने लगायतका बिषयमा कमला नदी स्टेट अफ दी बेसिन प्लान तयार भएको बताए । उनले यो समझदारी पत्रले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘नेपाल सरकारको जल तथा उर्जा आयोग र अष्ट्रेलिया सरकारको सिसिरो भन्ने संस्थासँग मिलेर हामीले यो योजना बनाएका हौं । ४ वर्षको कार्यप्रगतीपछि के कसरी कमला नदीको पानीलाई व्यवस्थित रुपले प्रयोग गर्न सकिन्छ र वातावरणको हिसावले, बाढी पहिरो रोक्ने, चुरे संरक्षण गर्ने सबै कुराहरुले गर्दा कमला रिभर बेसिन स्टाटेजी प्लान तयार भएको छ, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, यसले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा कसरी काम गर्ने, कमला रिभर बेसिनमा पानीलाई कसरी धेरै भन्दा धेरै रिचार्ज हुने, पानी सञ्चित हुने र पानीको मात्रा बढाउने विषयमा दिशा निर्देश गर्छ, त्यहाँ भएका जमीनमा धेरै सिंचाई कसरी हुन्छ र त्यहाँ भएका स्थानीय जनताहरुको आयस्रोत बढाउने भन्ने विषयमा काम गर्दछ,’ सचिव राईले भने । 

जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयका सचिव मणिराम गेलालले अष्ट्रेलियाले नेपाललाई लगातार सहयोग गरिरहेको बताए । उनले अष्ट्रेलियाले जल तथा उर्जा क्षेत्र र कमला नदी बेसिनको क्षेत्रमा ५ वर्ष यता निरन्तर सहयोग गरिरहेको सम्झिए । 

त्यसैगरी नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी भोल्कले यो सम्झौता जल तथा उर्जा क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले जल तथा उर्जा क्षेत्रमा नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको यो सम्झौता अविष्मरणीय रहेको टिप्पणी गरिन् । 

‘यो अष्ट्रेलिया र नेपाल सरकारका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ, कमला नदी बेसिनले कृषिको क्षेत्र, त्यहाँका बासिन्दाको आर्थिक स्तरोन्नती र चुरेको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नेछ,’ राजदूत भोल्कले भनिन् । उनले यस समझदारीले स्थानीय आर्थिक समृद्धि तथा जीविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि व्यवसायिक तथा वैज्ञानिक कृषिमा जोड दिने उल्लेख गरिन् ।