निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्न नसकेकाले महाअभियोग : देव गुरुङ

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयको नेतृत्वले निष्पक्ष रुपमा न्याय निरुपण गर्न नसकेकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेका बताएका छन् । 

साढे तीन महिनादेखि न्यायालयमा स्वतन्त्र न्यायालयमा गत्यावरोध भएको तथा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेकाले आफूहरूले महअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ ।

जबराले पदीय कर्तव्यपालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ तथा महाअभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ र २ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

त्यसका अलावा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता भएको उनले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । कूल ६८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भए पनि ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । कानुनी  व्यवस्था अनुसार अब उक्त प्रस्ताव व्यवस्थाअनुसार सदनमा टेबुल हुने र ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन हुनेछ । 

‘अब यो विषय संसद्को पूर्ण बैठकको विषय बन्छ’ उनले भने ।