फास्ट ट्रयाकमा बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले  नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई/मधेश दू्रतमार्ग आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ । 

सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित् गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो जवाफ दिएको हो । बुधबार संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उनले सचेत गराएका छन् । उनले यथार्थपरक योजना नआउँदा सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका छन् । 

‘यो नेशनल प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो । यसलाई नेपाल सरकारले नेशनल प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट हो भने पछि त्यसमा स्वभावैले गोभर्मेन्टको ओनेरसिप रहन्छ । तर रियालिष्टिक प्लान ल्याईदिनु प¥यो, अर्थ मन्त्रालयमा । बजेटको अभाव हुन्न’ उनले भने ।

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पटकपटक छलफल गरिएको पनि बताएका छन् । यता, रक्षा मन्त्रालयले भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने तर त्यसका लागि सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जनाएको छ । 

रक्षा सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्व, आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्व ५० करोड, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४५ अर्व ६६ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३४ अर्व ५२ करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् ।

करिब १ खर्व ७५ अर्व बजेट लाग्ने सो आयोजना २०८१ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले सो आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दोहो-याउँदै त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नहुने बताएका छन् ।