Wednesday, 14 May 2025 | २०८२ जेठ १, बुधबार

सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सेक्यूरिटी मजदुर संघको माग 

श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघले श्रम विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

 

 

सेक्यूरिटी कम्पनीहरुले मजदुरहरुको सेवा सुविधामा ध्यान नदिएको भनि आन्दोलनरत अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघले आइतबार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन २०४२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । संघले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउनु भनि सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल पुष २२ गते दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वय गराउन माग गरेको छ । 

 

 

अवैधानिक रुपले चलेका कम्पनीहरुलाई बन्द गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न मजदुर आयोग गठन गर्नुपर्ने, श्रम क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने लगायतको माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै देशैभरिमा श्रम कार्यालयहरुलाई श्रमिकमैंत्री गराइनुपर्ने, राज्यका नीति, नियम नमान्ने सेक्यूरिटी कम्पनीहरुलाई बन्द गर्नुपर्ने र मजदुरहरुले राज्यले तोके अनुसारको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राखिएको अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।

 

 

ज्ञापन पत्रसहित श्रम विभाग पुगेका मजदुरहरुले नाराबाजी समेत गरेका थिए । संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागलाई विभागले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । उनले विभाग कानूनको कार्यान्वयनको निम्ति प्रतिवद्ध रहेको पनि बताएका छन् । छोटो समयमा कानूनहरु बदलिइरहेका कारण यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

 

 

‘केही सन्तुलन मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता छ । रोजगारदाताहरु, प्रतिष्ठानहरुमा पनि केही समस्या छन् । हाम्रो कानूनको कार्यान्वयनको वातावरण, धेरै राजनीतिक परिवर्तन गर्दै आएको अवस्थामा कानून फेरिइरहेको अवस्था । सेट भइनसक्दै चेन्ज हुने कुराले त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएर आयो । पहिलेदेखि नै कमजोर भएर आएको अवस्था । रोजगारदाताहरुले बिस्तारै कार्यान्वयनको मात्रा बढाउँदै लगेका छौँ । एकैचोटी सय प्रतिशत खोजिदिनु भएन, व्यहारिक हुँदैन भन्नुहुन्छ हामीलाई । हामी सय प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने मान्यता राख्छौँ भनेका छौँ । कानूनको सय प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने तार्गेट हो हाम्रो । ज्ञापन पत्रलाई असाध्यै सकारात्मक रुपमा लिएको छु’ उनले भने ।

 

 

उनले मजदुरहरुलाई स्वदेशमै काम गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाई विदेश जानेहरुको संख्यालाई कम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपालमै सम्मानजनक कामको वातावरण बनाउन विभागले ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया

127
प्रतिकृया थप्नुहोस्
प्रतिकृया थप्नुहोस्
सम्बन्धित समाचार सबै