‘महिलाको हक–हितको सुरक्षाका लागि मात्रै राज्य सधैँ किन गरिव?’ 

महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तहमा महिलाको विषय हेर्ने छुट्टै संरचना नबनाउने हो भने महिलाका समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् । यस सँगै स्थानीय तहमा रहेको न्यायीक समितिलाई पनि बलियो बनाउदै लैजानु पर्ने देखिएको छ । 

आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालमा ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकास’ भन्ने नाराका नाराका साथ  विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व नारी दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि नारी दिवस मनाउन थालेको १९ औँ वर्ष पूरा भइ २० औँ वर्ष शुरु भएको छ । 

तर अझै पनि नेपाली महिलाहरुले कानूनले तोकेअनुसारको न्याय पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुको समानुपातिक र अर्थपूर्ण समावेशिताको प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यो सफल पार्न भने राजनीतिक दलहरुलाई नै कठिन भइरहेको बताउछिन् । 

दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सके पनि नेपाली महिलाको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने सदस्य पौडेलले भनिन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा सदस्य पौडेलले नेपाली महिलाको बारेमा काम गर्न बनाइएको संवैधानिक अंग २० वर्षको भइसक्दा आफ्नो कार्यालय बन्न नसक्नु पीडादायक भएको सुनाइन्। स्थानीय तहमा सबै कार्यालय हुँदा महिला कार्यालयहरु हटाइनुले धेरै समस्या थपेको उनको बुझाई थियो । 

उनले भनिन् ‘राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना भएको १९ वर्ष पूरा भई २० वर्ष लाग्यो तर अहिलेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रिय कार्यालय नै छैन । महिलाका लागि नै किन गरिव हुन्छ राज्य सबैका लागि किन हुँदैन ? भन्ने मेरो तर्क हो । स्थानीय तहमा सबै कार्यालय हुँदा महिला कार्यालयहरु किन उठ्यो ? हाम्रो कार्यकालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रिय कार्यालय र प्रदेश कार्यालय जिल्लामा सञ्जाल बिस्तार गर्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ आफुहरुले आयोगको नेतृत्व लिएकाछौँ ।’

महिलाको हक, हितको सुरक्षा गर्नका लागि मात्रै राज्य सधैँ किन गरिव हुन्छ ? भन्ने उनको प्रश्न छ । आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय महिला आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र जिल्लामा सामाजिक सञ्जाल बिस्तार गर्ने दृढ इच्छाशक्ति रहेको उनले बताइन् । 

यसअघिका नेतृत्वहरुले महिला हक हितको सम्बन्धीमा कुनै निर्देशिका बनाएर काम नगर्नुले पनि महिला आयोग कति कमजोर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । अहिले महिला आयोगले काम गर्न आवश्यक निर्देशिकाहरु बनाएर महिला हकहितका कामलाई तीव्रता दिएको छ । 

कतिपय कानूनी जटिलताका कारण पनि थप समस्या सिर्जना भएको छ ।  महिलाहरुको तत्काल उद्धार र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाएर गएमा अहिले भइरहेको समस्याको केही हदसम्म हल हुने सदस्य पौडेलको बुझाइ छ । 

उनी भन्छिन् ‘यो अघिका नेतृत्वले कुनै पनि निर्देशिका नियमहरु बनाएको पाइएन । अहिलेसम्म कसरी सञ्चालन भइरहको रहेछ । हामीले सबै बनाएर अघि बढेका छौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले रफ्तारमा काम गर्दैछ । हामीलाई काम गर्न कानूनि कुराको पनि समस्या छ । स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउने भनेको तत्काल उद्धारका लागि कि त पुरानो महिला विकास शाखा पहिलाको जस्ताको त्यस्तै राख्नुपर्छ । कि त राष्ट्रिय महिला आयोग स्थानीय निकायमा सञ्जाल बिस्तार गरेर न्याय दिनुपर्छ ।’ु

सदस्य पौडेलले स्थानीय निकायमा न्यायीक समितिलाई मजबुत बनाउने, महिला आयोगको सञ्जाल बिस्तार गर्ने र महिलाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्दा त्यहाँका प्रमाणहरु नष्ट नहुन् र जुन समस्यामा पीडित आउनु भएको छ, कुनैपनि राजनीतिक आँखाले पीडितलाई नहेरियोस् भन्ने ध्येय राखेर काम गर्नसके मात्र नेपालमा महिलाहरुले आफ्नो सामाजिक र न्यायिक हकहित पाउने बताइन्।  

स्थानीयतहमा भएको न्यायीक समितिलाई बलियो बनाउनु पर्ने, महिला विकास कार्यालय सबै स्थानीय निकायमा स्थापना गर्नुपर्ने र महिला आयोगको कारबाहीको सिफारिस सबैभन्दा छिटो तरिकाबाट हुनुपर्ने माग आयोगको छ । 

स्थानीय निकायमा महिलाहरुलाई न्यायीक समितिको विषयमा केही समस्या सिर्जना हुन्छ भनेर समितिलाई सरकारी वकील दिनुपर्छ भन्ने माग राखेको पौडेलले बताइन्  । 

उनले भनिन्, ‘स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउने, महिला आयोगको सञ्जाल बिस्तार गर्ने र महिलाहरुलाई तत्काल उद्धार गर्दा त्यहाँका प्रमाणहरु नष्ट नहुन् । जुन समस्यामा उहाँ आउनु भएको छ, कुनैपनि राजनीतिक आँखाले उहाँलाई नहेरियोस् । उहाँले स्वतन्त्र न्याय पाउनुहोस् । स्थानीय निकायलाई अल्पसंख्यक, हिंसा पीडित महिलालहरुलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउनु पर्छ ।’

उनले अल्पसंख्यक र हिंसा पीडित महिलाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायलाई मजबुत बनाउन बाहेक अर्को विकल्प नभएको बताइन् ।