एनटिभी र रेडियो नेपाललाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न सरकारलाई निर्देशन

नेपाली कांग्रेसले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।

 

 

मंगलबार सिंहदरबारमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७ माथि भएको छलफलमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । सांसद अधिकारीले सबै प्रदेश र पालिकाहरुसम्म सार्वजनिक प्रशारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद अधिकारीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था स्वशासित संस्था मात्र नभइ स्वायत्त र संगठित संस्था हुनुपर्ने कुरा ऐनमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले व्यवसायिक प्रसारण च्यानल सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 

 

उनले ऐनमा कतै पनि व्यवसायिक च्यानल सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा उल्लेख नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले परिवर्तनको वाहकको रुपमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई विकास गर्न खोजेको हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त किसिमबाट  सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले सार्वजनिक सेवा प्रसाारण संस्थाको नेतृत्व संसदीय समितिको सभापति वा राष्ट्राध्यक्षबाट नै हुनेगरी विधान बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

 

 

‘सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ र सो संस्थाले आवश्यक्ता अनुसार अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ भनेकोमा कार्यालय स्थापना गर्ने की ? यसको पहुँच सबै ठाउँमा पु¥याउने ? यी दुईवटा दृष्टिकोणबीचको अन्तरलाई ध्यानमा राखेर हामीले के भनेका छौँ भन्दा काठमाडौंमा रहनेछ पछि वाक्यांश हटाएर सबै प्रदेश र पालिकाहरुसम्म सार्वजनिक प्रशारणको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने राख्नुपर्छ । हामीले के चाहेको हो ? अफिसलाई बढाउन चाहेको हो कि, हाम्रा प्रशारणहरु सबै ठाउँमा पु¥याउन चाहेको हो । हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हुनुपर्छ भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रशारणको लक्ष्य सबै ठाउँमा पहुँच पुग्नुपर्छ । कार्यालय खोल्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिउँ पहुँच पु¥याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था स्वशासित संस्था हुने भन्ने छ । सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वाशासित पछि कमा राखेर स्वायत्त र संगठित संस्था हुनेछ भन्ने राख्नुपर्छ’ उनले भने । 

 

 

‘नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकै ठाउँमा एउटै संस्था बनाउने भन्यौँ । तर एउटा के छ भने यसले मेन्च मार्क पनि स्थापित गरोस् । सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, सिद्धान्तहरुको निरुपण गर्ने क्षेत्रमा । सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थाले व्यवसायीक प्रशारण च्यानल सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने ? यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यहाँ कतै पनि व्यवसायिक रुपमा च्यानल सञ्चालन गर्ने की नगर्ने भनेर लेखिएको छैन । यो छुटेको नै छ । प्रतिशतको बारेमा नतोक्नुस् तर व्यवसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने की नगर्ने भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ । परिषद्को अध्यक्षता कसले गर्ने भन्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री भन्ने छ, मलाई यसमा आपत्ति होइन, तर हामी कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्छ । यो हो भने किन यस्तो नाम राखिराख्नु । आज भोलि नेपाल टेलिभिजन जस्तो चलिरहेको छ, त्यस्तै गरी चल्नुस् । तर परिवर्तनको वाहकको रुपमा हामीले सोचिरहेका छौँ भने स्वतन्त्र रुपमा चल्ने गरी बनाउनु पर्छ’ उनले भने । 

 

 

‘यसमा माग भइरहेको विषय के हो भने अहिले हामीले गरेको मोडल होइन । मागेको विषय यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वायत्त किसिमको नै बनाउन खोजेको हो भन्नेमा म विश्वस्त छु । कि संसदीय समितिको सभापतिले परिषद्को नेतृत्व गनुपर्छ, त्यसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीका मान्छेहरु त्यसमा बस्नुपर्छ । सत्तापक्ष र विपक्ष पार्टी सबैको लागि स्वायत्त संस्था बनाउन खोजिएको हो । अर्को कुरा राष्ट्राध्यक्षबाट नै यसको नेतृत्व हुनेगरी नियुक्त हुने गर्नुपर्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को गठन हुनेकुरा मान्य हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो संशोधनमा आएको हो’ उनले भने ।

 

 

बैठकमा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सार्वजनिक प्रसारण सेवालाई व्यवस्थित गर्ने ध्येय हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गरेका सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई के गर्न सकिन्छ र कहाँ जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारको मातहतमा मन्त्री र मन्त्रालयका निकायहरुलाई राख्ने हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त हुन नसक्ने बताएका छन् ।

 

 

‘एनटिभी र रेडियो नेपालको कुरा आएको छ । यदि त्यसो हो भने निजी एफएमहरु, सामुदायिकहरु छोडिदिऔँ, त्यसो हो भने संविधानले त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि १०० वाड सम्मको एफएम, रेडियोको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका छौँ, एक हजार वाटसम्मको अधिकार प्रदेश सरकारालाई दिएका छौँ । प्रदेश सरकारले पनि स्वीकृति दिएका र स्थानीय सरकारले पनि स्वीकृति दिएका मलाई लाग्छ कतिपय प्रदेश सरकारले टेलिभिजन पनि चलाएका होलान् । स्वीकृति बनाएर, कानून बनाएर के गरेका छन्, मन्त्रालयले भन्ला । यदी त्यसो हो भने साँच्चै हामीले सार्वजनिक प्रशारण सेवालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यदी प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत भएका, उनीहरु आफैँले चलाएकालाई हामीले के गर्न सक्छौँ त ? यसमा हामी कहाँ लिंक गर्दछौँ ? हामी निष्पक्षताका कुरा गरिरहेका छौँ । हिजो पनि त्यही भन्यौँ । यदी नेपाल सरकारको मातहतमा मन्त्री वा मन्त्रालयका निकायहरुलाई राख्ने हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न रह्यो । यो संस्था यति ठूलो बनाइयो कि, अघि सचिव ज्यूले भन्नुभयो, यो हाम्रो संघीय सरकारकै मातहतको एनटिभी र रेडियो नेपाल हो, त्यसैमा सिमित रहौँ भन्ने कुरा । त्यसो हो भने तपाईहरुले यहाँ सात प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका, स्थानीय संघ, महासंघहरुको किन राख्नुप-यो ?’ उनले भने ।

 

 

राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले संघीय सरकारकै मातहतमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल सीमित रहने हो भने सात प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेका, स्थानीय संघ, महासंघहरुले सिफारिस गरेका सार्वजनिक सेवा प्रसाारण संस्था राख्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।