‘जथाभावी उत्खन्न रोक्न सीडीओ समेत असफल’ 

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीति बारे अध्ययन गर्र्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको ब्यबस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे  । 

उनले प्राकृति स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए । नेपालमा पछिल्लो समय मुलुकभर नदिजन्य स्रोतहरुमा व्यथिति देखिएको दाहालको भनाई छ । उनले नदिजन्य स्रोतको प्रयोगमा बेथिति रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत नसकेको बताए  । 

प्रदेश र स्थानीय दुबै सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न नसकेको सभापति दाहालले दाबी गरे । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार शसर्त अनुदानको भरमा मात्रै चलेको बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन सम्बन्धि छुटा छुटै ऐन भएकाले पनि धेरै समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे ।  

उनले भने,‘ खानी ऐन छुटै, वन ऐन,पानी ऐन लगायत सबै ऐन छुटाछुटै भए । अहिले नेपालमा टडकारो रुपमा देखिएको पूर्व देखि पश्चिमसम्म जाँदा नदिजन्य स्रोतहरु निर्माण सामाग्रीमा व्यथिति देखियो । यसको समाधान गर्न कसैले पनि सकेन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि नसक्ने, कसैले पनि नसक्ने र नभइ पनि नहुने । यो थितिमा चलेको छैन । जनता सबभन्दा बढी परेसान छन्। ऐन यसरी भद्रगोल छन । निकुञ्ज ऐनले अझ बढी प्रभाव पारेको छ । यस्ता कुरालाई यो आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र चित्र ल्याएर जनता गरिबको गरिब, हेपिएको हेपियै केही मुठ्ठि भरका मान्छे रातारात धनी बन्ने परिस्थिति बन्ने निर्माण भएको छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतहरुमा निर्माण जन्य सामाग्री बढी परिचालित छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालमा भद्रगोल छ बाहिर कस्तो छ । यस बारेमा आयोगले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, अर्थसमितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने  बताए । उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्ने बताए । 

अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर तोक्ने निकायमा अलमल रहेको उनले उल्लेख गरे । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानु पर्ने बताए  । 

उनले अहिले पनि संघीय सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयबाट सशर्त अनुदानको रकम बाडने काम भइरहेको बताए  । नेपालमा मन्त्रालयहरु मार्फत  सशर्त अनुदानको .बाँडफाँड गर्ने परम्परागत रुपमा नै गुज्रिएको उनको तर्क थियो  । उनले आयोगले बाडफाँड गरेर पठाएको बजेटमा कुनै पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पालिकाका मेयर तथा अध्यक्ष बजेट कम भयो भनेर गुनासो गर्न नआएको बताए । उनले बजेट कमि भयो भन्दा पनि क्षेत्रगत सीमा, जनसख्या बढी भएको जस्ता गुनासा बढी आउने गरेको बताए । 

त्यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम नभएको बताए । त्यस्तै, अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र  स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्ने धेरै संसदहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधान सँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताएका थिए ।