सात प्रदेशमध्ये बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण 

सात प्रदेशमध्ये बागमतीमा चालु आर्थिक वर्षको  आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। 

बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले भने, ‘सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर वागमती प्रदेशको ६.७ प्रतिशत रहेको छ । सबै भन्दा कम मधेस प्रदेशको ४.८ प्रतिशत देखिन्छ । यसरी प्रदेशस्तरीय आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर नजिक रहेको छ ।’ 

तथ्यांक विभागले बिहीवार तथ्याङ्क विभागले प्रदेशस्तरीय जीडीपीको योगदानमा पनि बागमती सबैभन्दा अगाडि रहेको बताएको छ । विभागले प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपीमा) मा बागमती प्रदेशको १७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँसहित ३६.९ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ ।

तर, सात प्रदेशमध्ये कर्णालीले सबैभन्दा कम १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँले ४.१ प्रतिशतको योगदान गर्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३७.७ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घटेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार १५.७ प्रतिशतको योगदानसहित प्रदेश १, दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै १४.१ प्रतिशतसहित लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो र १३.२ प्रतिशतसहित मधेस प्रदेश चौथो स्थानमा रहन सफल भएको छ । कुल ग्राहस्थ्य योगदानमा ८.९ प्रतिशतको योगदान दिएको गण्डकी प्रदेश पाँचौँमा छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश ७.० प्रतिशतसहित छैटौं र कर्णाली प्रदेश ४.१ प्रतिशतसहित सातौं स्थानमा रहेको विभागले जनाएको छ । 

यसअघि विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि अधिकतम ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिसकेको छ । प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धिदरमा पनि चालु आर्थिक वर्ष वागमती प्रदेशको ६.७ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ६.१७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ५.३६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ५.४६ प्रतिशत, प्रदेश १ को ५.४१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.९३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनादेखि ९ महिनाको आर्थिक गतिविधि, प्रशासनिक तथ्याङ्क लगायत मुख्य १८ वटा सूचकलाई आधार मानेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रदेश तहको योगदान र आर्थिक वृद्धिदरको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको बताएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ लाई आधार वर्ष मानेर तथ्याङ्क मापन गरिएको विभागले बताएको छ ।