नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छः पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको बताएका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा आयात बढी भएकाले लगातार रुपमा ६,७ र ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुँदा समेत व्यापार घाटा हुने समस्या वर्षैसम्म भइरहने बताए । डा. खतिवडाले अब उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर निर्यात हुने बस्तु निर्यात गर्ने गरी लगानी गर्नु पर्ने अनि मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । 

पछिल्लो समय धेरै लगानी जलविद्युतमा भएको बताउँदै जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी विस्तार गरेर बुढीगण्डकी जस्ता चारवटा आयोजना एकैपटक निर्माण गरेर वर्र्षको डेढ खर्बदेखि २ खर्ब ऋण रिपेमेन्ट गर्न थाल्यौ भने नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जाने डा. खतिवडाले बताए । 

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्नु तीनवटा निकायबीच समन्वयको अभाव भएको आरोप खतिवडाले लगाए । उनले अर्थ, वाणिज्य मन्त्रालय एकापटी र राष्ट्र बैंक अर्को बाटोमा हिँडेकाले संकट आएको जिकिर गरे । 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखिएको बताए । उनले युद्धको कारण पेट्रालियम पदार्थको मूल्य निरन्तर रुपमा बढ्दै गएकाले थप चुनौती बढेको बताए ।

विश्वमा नै ३ प्रतिशतले आयात बढ्ने देखिएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा नै चुनौती देखिएको भट्टले बताए । उनले राष्ट्रिय तथ्याङक विभागको तथ्यांक उल्लेख गर्दै नेपालमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भइरहेको बताए । प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय ९० प्रतिशत उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको बताए ।

उनले अर्थतन्त्र पुरुउत्थान भइरहे पनि वर्तमान चुनौती सामना गर्न बलियो क्षेत्र खोजेर व्यवस्थापन गर्नु समस्या रहेको बताए ।  वार्षिक विन्दुगत आधारमा १९ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार हुने अनुमान भए पनि अहिले २२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको उनले बताए ।

त्यस्तै, एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिलकुमार केसीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले बैंकहरुले विगतमा लगाएको लगानी प्रभाव देखिएको बताए । उनले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकले कृषिमा  ३० प्रतिशत र  माइक्रोफाइनान्समा ३८ प्रतिशत र समग्र उत्पादन उद्योगमा ४५ प्रतिशत लगानी भइरहेको बताए ।