पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन निम्न वर्गीय जनतालाई हेरेर गर्नुपर्छ : अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति

राज्य निर्देशन सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति निरा देवी जैरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषय ठोस नीति बनाएर जानु पर्ने बताएकी छन् ।

 

बिहिबार नेपाल आयल निगमको अहिलेको अवस्थाका विषयमा समितिले गरेको छलफलमा उनले पेट्रोलिय पदार्थ कुनै विलासिताको वस्तु नभएर गरीब जनतासँग जोडिएको विषय वस्तु भएकोले ठोस नीति बनाएर जानु पर्ने बताएकी छन् । । उनले निगमले १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि समितिलाई मूल्य समायोजन भए नभएको जानकारी नदिएको बताएकी छन् ।

 

‘पेट्रोलियम पदार्थ कुनै विलाशिताको वस्तु होइन । त्यसैले गरिव जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएकाले मूल्य समायोजन गर्दा ध्यान दिनु आवश्यक छ । निगमले पछिल्लो पटक मूल्य बढाउँदा अझ बढी मार परेको छ । अहिले सिङ्गो मुलुक कोरोना महामारीको मारमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकका निम्न वर्गीय जनताको हैसियत हेरर निर्णय लिनुपर्छ । नत्र जनताले सबै बस्तुको मूल्य वृद्धिको मार खेप्नु पर्ने हुन्छ । संधै मूल्य वृद्धि भइरहँदा निम्न वर्गीय जनताको चुलो समेत बल्दैन’ उनले भनिन् ।

 

सांसद दीनानाथ शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विषय जनतासँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् । उनले निगमले सबै भन्दा बढी घाटा खाएर व्यापार गर्ने एलपी ग्याँस खपत कम गर्ने उपाय खोज्नु पर्ने बताएका छन् । यस विषयमा मन्त्रालयले सोच बनाउनु पर्ने देखिएको पनि बताएका छन् । त्यस्तै, सस्तोमा ग्यास ल्याउनको लागि भारत बाहेक अन्य देशबाट आयात गर्न सक्ने सम्भावना के छ । त्यस विषयको पनि खोजी हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

 

उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा गरीब जनताको घरमा पेट्रोल नपुग्ने तर पेट्रोलको मूल्य वृद्धि हुदाँ त्यसको असर सामान्य गरीब जनताको थाप्लोसम्म पुग्ने बताएका छन् । उनले पेट्रोलको मूल्य बढ्दा सामान्य जनताले चढ्ने गाडी भाडा, सवारीको ढुवानी भाडा, मूल्य वृद्धि बढ्ने बताएका छन् ।

 

‘प्रत्यक्ष रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ जनतासँग जोडिएको सरोकारको विषय छ । इन्धन कुनै विलाशिताको वस्तु होइन। यो विषय जहाज चढ्ने,महँगा गाडी चढ्नेको मात्रै विषय पनि होइन्। जनतालाई धेरै मार नपर्ने गरी कसरी सहज र सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ भन्ने साझा विषय हो। निगम घाटामा गएको छ । तर, संविधान बनेको ६ वर्ष  पुरा भएको छ । तर पनि मन्त्रालयले अझै पेट्रोलिय पदार्थ लगायत वस्तुको व्यापार गर्ने नीति किन्न बनेको छैन । मन्त्रालय यस विषयमा के गरिहेको छ । व्यापार नीति बनाएर किन निगमलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन’ उनले भने ।

 

त्यस्तै, सांसद् अनिल झाले आयल निगमले घाटा खाएर बेच्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्न विद्युतीय माध्यम साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढाएर एलपी ग्यासको खपत कम गरे मात्रै घाटा कम हुने बताएका छन् । उनले अझ घाटा कम गर्न सीमामा नियन्त्रण गर्नु पर्ने पनि बताएका छन् ।

 

‘निगमको घाटा कम गर्न एलपी ग्यासको खपत कम गर्ने विद्युतीय प्रयोग गर्ने र सिमामा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको छ । तर, हामीसँग सिमा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता छैन् । सिमामा हर्ने गयौं भने तमासा हुन्छ । हुन त सिमामा त्यहि क्षेत्रका मानिसहरु हुन्छन्। तराइमा गरिब र बेरोजरी छ । यसलदे गर्दा नै यस्तो अवस्था छ । इन्धनमा सरकारले धेरै रकम खर्च गरेको छ । निगममा राज्इले लगानी गरेर इन्धनलाई सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको दायित्व हो । छिमेकी देशबाट सस्तोमा तेल ल्याउने र त्यही देशलाई इन्धन बेच्ने कार्य रोक्नुपर्छ’ उनले भने ।

 

सांसद् खेमप्रसाद लोहनीले पेट्रोलियम पदार्थ  नेपालमा उत्पादन भएको बस्तु नभएको बताएका छन् । इन्धन विदेशबाट ल्याएको वस्तु भएको भन्दै विदेशबाट महँगोमा ल्याएर नेपालमा सस्तोमा बेचेर नेपालले धेरै दिन धान्न नसक्ने पनि बताएका छन् । 

 

‘विदेशबाट महँगोमा पेट्रोल ल्याएर नेपालमा सस्तो बेच्दा निगम घाटामा नै जाने हो। यसरी गर्ने नसक्ने कुरा हामीले गर्नु  हुँदैन। सरकारले कर बढी लगाएको छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ’ उनले भने ।

 

उनले सरकारले इन्धनमा लगाएको कर मूल्य वृद्धि भएको अवस्था घट्ने र बढेको अवस्थामा बढाउन सक्ने स्थिति सरकारले बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।