एमसीसी केन्द्रित घटनाक्रम राजनीतिक दाउपेच मात्रै कि राष्ट्रिय चासो र चिन्ता ?

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोग पारित गर्नेबारे बहसले फेरि एकपटक नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही फेब्रुअरीभित्र एमसीसी सहयोग संसदबाट पारित गराउन चाहेपछि यसले सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने हो कि भन्ने आशंका समेत बढेको छ । 

हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गराउन चाहन्छ । विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि एमसीसी संसदबाट पारित गराउनेबारे असहमत छैन । तर, सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र भने एमसीसीबारे विवाद छ । जुन यतिबेला यी दुई दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिरहेको छ । 

यी दलका केही नेताहरुले एमसीसी यथास्थितिमा पारित गराउन हुन्न भन्ने मत राख्दै आएका छन् । एमसीसी पारित गर्नेबारे नेताहरु नै विभाजित हुँदा अमेरिकासँग ५ वर्षअघि सम्झौता भए पनि नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन । 

लामो समय भइसक्दा पनि एमसीसी पारित गर्न नसकेपछि नेपालमाथि दबाब बढ्दै गएको छ । नेपालको निर्णयलाई कुर्ने भन्दै एमसीसीले पनि हालसम्म आफ्नो तर्फबाट कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । तर, असन्तुष्टिबीच प्रक्रिया अघि बढाउँदा गठबन्धन टुट्न सक्ने जोखिम पनि बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अनुदान सहयोगभन्दा पनि एमसीसी स्वीकार नगरे नेपाल अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक चेपुवामा पर्नसक्ने निकटस्थहरुलाई बताउँदै आएका छन् । अनुदान फिर्ता हुँदा त्यसले अन्य विकास साझेदार संस्था र देशहरुको सहयोगमा पनि असर पर्ने भएकाले एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा देउवाले जोड दिएका हुन् । 

एमसीसीको विपक्षमा रहेका अन्य दलका नेताले भने एमसीसी हालको अवस्थामा पारित गरे राष्ट्रिय हितमा नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमसीसी अघि बढाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको भन्दै एमसीसी अध्ययन कार्यदलको सुझावअनुसार राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी लागू गर्नुपर्ने बताए । 

स्थानीय तहको चुनाव र एमसीसी पारित गर्नेबारे बुधबार पनि सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेताहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको हो । 

बैठकपछि ठोस सहमतिको कुरा बाहिर आएको छैन । तर, नेता नेपालले गठबन्धन नटुट्ने र स्थानीय तहको चुनावमा पनि मिलेरै जाने बताएका छन् । तर, उनले त्यसो भन्दै गर्दा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र भने एमसीसीले गठबन्धनमा फुट ल्याइहालेमा आपसी सहकार्यबारे अनौपचारिक संवादमा पनि जुटेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका नेताहरुबीच एमसीसी पारित गराउनेबारे सहमति हुन सकेमा गठबन्धन टुट्ने सम्भावना रहँदैन । यसका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्ना असन्तुष्ट नेताहरुलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ । 

तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार नभएमा भने गठबन्धन त्यागेर विश्वासको मत लिने अर्को विकल्प हुन सक्छ । यो सहज नभए पनि एमालेसँग कांग्रेसको गठबन्धन पनि हुनसक्छ ।यसको सट्टा एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई अनुरोध गरेर देउवाले पारितको अवधि लम्ब्याउन सक्छन् । तर, एमसीसीले यो प्रस्ताव स्वीकार नगर्न पनि सक्छ । 

एमसीसी गोप्य दस्तावेज हैन : एमसीए नेपाल

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निकाय एमसीए नेपालले एमसीसी गोप्य दस्तावेज नभएको जनाएको छ । एमसीसीबारे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै एमसीएले एमसीसी अनुदान सहयोग सम्बन्धी दस्तावेज गोप्य नरहेको जनाएको हो । 

‘नेपालको वातावरण संरक्षण ऐनअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक दस्ताबेज वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेतलाई गोप्य भन्नु आफ्नै देशका निकायहरूको उपेक्षा गर्नु हो,’ एमसीएले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘गोप्य भनिएका कुनै पनि दस्ताबेज एमसीसीसँग गरिएका सम्झौता नभएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ ।’

के हो एमसीसी सहयोग ?

सन् २०१७ मा नेपालले आफ्नो आवश्यकताका ३१८ किमी लम्बाइको ४०० केभीको प्रसारण लाइन, ३०० किमी लम्बाइको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्नेलगायतका परियोजनामा सहमति भएर एमसिसीअन्तर्गत ५० करोड डलर अर्थात् रु ५६ अर्ब अनुदान सहायता सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गरी कम्प्याक्ट बन्द हुनेछ । एमसिसीले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशिया महादेशमा गरी २४ देशमा सहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा १७ देशमा कार्यान्वयनमा रहेका कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्डमा छन् भने १० वटा विकासक्रममा छन् ।
देशका प्रमुख शहरको विद्युत् मागलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नै तयार पारेको गुरुयोजनाको आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल ९एमसिए नेपाल० ले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो । 

विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका, कास्कीको पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर तथा बुटवल र त्यसको आसपासको क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली पु¥याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको हो । 

सरकारले देशभित्र निर्माण हुने प्रसारण लाइनको गुरुयोजना यसअघि नै तयार पारेको छ । सोही गुरुयोजनाको केन्द्र भागमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको आग्रहअनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले दुई महत्वपूर्ण परियोजनालाई सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो । 
त्यसमा काठमाडौँको नाङ्लेभारबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जोडिन्छ । रातमाटेबाट एउटा खण्ड हेटौंडातर्फ जानेछ भने अर्को खण्ड तनहुँको दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र रणनीतिक महत्वको रही सोही आधारमा छनौट भएकाले एमसीसीले पनि अनुमोदन गरेको हो । 

आगामी  डेढ दशकसम्म काठमाडौँ उपत्यका र केही प्रमुख शहरको बिजुली माग धान्नका लागि यो प्रसारण लाइन सहयोगी हुने एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ । सोही सहयोगका आधारमा दाङको भालुवाङबाट बाँकेको सिमानामा रहेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर लामो सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण हुनेछ । उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटरको हुनेछ । 

काठमाडौँको नाङलेभारेदेखि शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सबस्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै, विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) निर्माण हुनेछ । 

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सबस्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेशन र नवलपरासीको भुमहीमा नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइन लप्सेफेदी, रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ । नयाँ बुटवल सवस्टेशन हुँदै ४०० केभी क्षमतामा नै प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुर जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा भारतसँग सहमति भइसकेको छ ।