मंसिर १७ देखि आफू बसेको ठाउँबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने

निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

आज काठमाण्डौमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरुमा गरिएको अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएका छन्  । उनले अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताएका छन् । 

उनले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताएका छन् । त्यस्तै आयोगले आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने भएकोले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गनराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।

‘निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न तयारी गरिरहेको छ । कुनै पनिबेला उप निर्वाचनको घोषणा भयो भने त्यो गर्ने तयारीका साथ बसेको छ । उपनिर्वाचन अहिले २२ स्थान रिक्त छन् । ति रिक्त स्थानमा यदी निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने आयोग तयार छ । आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुन्छ । ६ गतेदेखि रिक्तता आउने भएको हुनाले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्दछ, हुनुपर्दछ भनेर आवश्यक तयारी आयोगले प्रारम्भ गरेको छ र त्यहीअनुसारको परामर्श आयोगले दिन्छ’ उनले भने ।

‘मिति नेपाल सरकारले तोक्ने हो, सायद हामी अब त्यो गर्छौं, यिनै कुराहरुलाई लक्षित गरेर हामीले यही १७ गतेदेखि मतदाता नामावली विशेष अभियान भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा पनि जनशक्ति पठाउँदै छौँ । अब आयोगले जो जहाँ छ त्यहीँबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तपाईहरुको नगर,गाउँ, वडामा त्यो नाम पठाइदिन्छौँ । दर्ता हामी यहीँ गरिदिन्छौँ । त्यसको अर्थ विराटनगर भए विराटनगरमै गर्छौं’ उनले भने । 

‘तर जसको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएको छैन । १८ वर्ष पुगिसक्नुभएको छ । सबै प्रमाण पुग्दछ भने तपाईले भनेको ठाउँमा हामीले नाम दर्ता गर्ने गरी ओपन गरिदिएका छौँ र यसलाई हामी सदैव राखिदिन्छौँ । साथै अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सदैव मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कुरा हामीले एउटै अभियानको रुपमा अघि बढाएका छौँ । यसो भइदिए कोही पनि मान्छे मतदाता हुनबाट छुट्दैनन्’ उनले भने ।

उनले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उम्मेदवार सम्पत्ति विवरण लिने कानुन पनि आयोगले बनाएको बताएका छन् । उनले निर्वाचनको बेलामा खाता हरेक सात÷सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरु हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिएका छन् । उनले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरण लगायतका कुराहरु स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताएका छन् ।

‘अबको उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ती विवरण लिने गरी कानून अगाडि बढाएको छ । अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ । स्व घोषणा गर्ने कुरा छ । त्यो सूचकहरु अनुसार त्यसमा माथि भएको कुरा कानूनजहरु बमोजिम ठीक हो, बेठीक भए कानूनबमोजिम छुट्टै खाता तयार पारीसकेका छौँ । त्यो निर्वाचनको बेलामा खाताको सात÷सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, अब यी सबै कुराहरु हेर्नको निम्ति प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति पनि हुन्छ । पहिला थिएन । अब प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हामी आफैँले धान्न सक्छौँ’ उनले भने ।

संविधान र कानूनका प्रावधानहरु आम मानिसका लागि बाध्यकारी भएझैँ दलहरुको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै उनले कानुनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताएका छन् । उनले कानुनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानुन कमजोर नभएको पनि बताएका छन् ।  

उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र ५ वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै यसका लागि ७५ वटा सूचकहरु बनाइएको बताएका छन् । उनले कुन राजनीतिक दलले कानुन, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक्ता अनुसार सार्वजनिक गर्ने पनि बताएका छन् ।