
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइ आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहत् पूर्ण इजलास...}
पुरा पढ्नुहोस्अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुँयालको वैशाख ६ गतेको इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा २ हजार ७ सय २६ जना फरार अपराधी पक्राउ परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षका १२ महिनामा जम्मा २ हजार ३ सय ३२ जना फरार अपराधी पक्राउ परेका थिए । कोभिड–१९ को विश्वब्यापी महामारीले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । बेरोजगारी बढेको छ ।...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले झूठा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक प्रयोग गरी १ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गर्ने मुख्य कारोबारीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दुइटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभागले बाराको सिमरा पिपरा&ndash...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै उनको सर्वोच्च न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ । तर, संसदीय सुनवाईमा उनी बिरुद्ध परेका उजुरीको छानबिन भने बाँकी नै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानअनुसार योग्यता नै नपुगेका सुवे...}
पुरा पढ्नुहोस्आज मेरो स्नातकोत्तर तहको पहिलो कक्षा हो । त्यसका बाबजुद म इलाम प्रहरी चौकीमा छु । यो चैत्र ९ गतेको विहान हो । म मेरा बुबाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउँदैछु । मेरो तस्बिरका पछाडि प्रहरी चौकी छ । जहाँ मैले बुबाकाविरुद्ध हिंसा र दुव्र्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेकी छु । विगत २२ वर्षदेखि र गत...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाइको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार शुक्रबार नै...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कुलमानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit