Sunday, 29 June 2025 | २०८२ असार १५, आईतबार

सम्बन्धित समाचार

कलाकार पल शाहलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

तनहुँ जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नायक पल शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । बिहीवार भएको थुनछेक बहसपछि इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।    इजालासले अर्का प्रतिवादी कृष्ण जोशीसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी मागसहित साधारण तारेखमा राख्ने आदेश गरेको छ । ...}

पुरा पढ्नुहोस्

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ‘हाइ प्रोफाइल’ आरोपी दीप बस्न्यात विशेषमा बयान दिँदै

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिइरहेका छन् ।    अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा उनी सहित १७५ जना प्रतिवादी कायम गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।   ...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको आरोप स्वीकार्ला त प्रधानन्यायाधीशको बेन्चले ?

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

साबिकको नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावलोकनका लागि दिइएको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेञ्चले सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।    माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दायर गरेको उक्त निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश राणासँग...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्बाेच्चका १९ जना न्यायाधीशद्वारा फेरि इजलास बहिष्कार

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले फेरि इजलास बहिष्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित इजलास तोकेपछि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका हुन् ।   प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबारका लागि ६ वटा इजलास गठन गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चमा बार आन्दोलनको उपलब्धी, इजलास रोजेर र खोजेर हुने अनियमितताको अन्त्य 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरुको बैठकले इजलास तोक्दा गोलाप्रथाको व्यवस्थासहितको नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चमा बिहीबार दिउँसो बसेको १९ न्यायाधीशहरुको बैठकले नियमावली र गोलाप्रथाबारेको कार्यविधि तयार गरेको हो ।      न्यायाधीशहरुको बैठकबाट निर्णय भएर तयार...}

पुरा पढ्नुहोस्

वर्ष २०७८ : बेञ्च बहिष्कारदेखि कानुन व्यवसायीको आन्दोलन, संकटमा न्यायालय !

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।   नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...}

पुरा पढ्नुहोस्

सेनाका प्यूठले मुद्दा हालेपछि डीआईजी र एसपीलाई अदालतको कारण देखाउ आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

उच्च अदालत दिपायलले जाहेरी दर्ता नगरेको रिट निवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।   न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको एकल इजलासले मंगलबार विपक्षीको नाममा लिखित जव...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्रका ‘प्रिय’ उपरथी प्रेमले उनै बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाल्नुकाे यस्ताे छ कारण

दीपक खरेल ४ बर्ष अगाडि

‘विपक्षी मन्त्री र मन्त्रालयलाई तालुकवाला मन्त्रालय भएको हैसियतमा जानकारी र अभिलेखको लागि मात्र पठाउने हो र त्यही प्रयोजनको लागि पठाइएकोमा बोर्डको सिफारिशअनुसार प्रधानसेनापतिबाट सच्याएको विषयको पुनरावेदन सुने जसरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन’– उपरथी प्रेम शाही     ने...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्याय सेवा आयोगद्धारा दुई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त, कानून समूहका सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतको सरुवा तथा बढुवा सिफारिस

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा उतीर्ण गरेका दुई जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ  लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उतीर्ण गरेका भुवन गिरी र ओमबहादुर सोडारीलाई आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।   यस्तै आयोगले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल...}

पुरा पढ्नुहोस्

विप्लवका नेता र सिके राउत बिरुद्धका मुद्दा फिर्ता हुँदै, रेशम चौधरी रिहाइको बाटो खुल्यो

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो ।   उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}

पुरा पढ्नुहोस्