
सर्वोच्च अदालत बारले सर्वोच्च अदालतकाे न्यायाधीशमा सिफारिस नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै साे जानकारी सहितकाे ज्ञापन पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बुझाएको छ । बारले समिति गंभिर बन्न समेत भनेकाे छ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका मुख्...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको स...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आज बस्न्यातलाई पुर्पक्ष थुनाको साटो ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले देशकै पहिलो सलाई कारखाना जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा बदनियत राखी बैंकले सारडा ग्रूपलाई दिएको भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले हालेको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ । बैंकले आफ्नो ऋण उठ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बुधबार न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलनका बीच जबराले आयोगको बैठक बोलाएका हुन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबराको नै राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन चलिरहेका बेला आयोगको...}
पुरा पढ्नुहोस्५ असार २०७६ मा प्रहरी मुठभेडमा मारिएका कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’ फेरि अनुसन्धान हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मृतक पौडेलकी आमा दुर्गादेबीले दिएको किटानी जाहेरी दर्ता गर्न १२ असोजमा आदेश दिएसँगै दुई वर्ष पुरानो घटना ब्युतिएको हो । न्यायाधीश अनिकुमार सिन्हा र...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज नेपालको शान्तिसुरक्षाका नेपाल–भारतबीको खुल्ला सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीरुको कार्यशैली...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए । सरकारले मंगलबार रातीबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit