
न्यायाधीश नहुँदा बेनीस्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित भएको छ । गत २९ फागुनमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो । रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सरुवा भएर नआउँदा अदालतमा करीब एक...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको आइतबारको संयुक्त इजलासले मधेश प्रदेशका तर्फबाट नेपाल प्रहरीको भर्ना रोक्न दर्ता भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । यो देशसँगै रोकिएको प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमा...}
पुरा पढ्नुहोस्न्याय परिषदले विशेष अदालतमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको अध्यक्षतामा पाँच सदस्य तोक्न सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको छ । परिषदको बुधबार बसेको बैठकलेउच्च अदालत पाटन, हाल काज उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ इजलासमा कार्यरत पौडेललाई अध्यक्ष सहित ६ न्यायाधीशलाई सदस्य तोक्न सरकारलाई...}
पुरा पढ्नुहोस्संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर रीट निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्एकल सिलवाल: खोज पत्रकारिता केन्द्र संविधानको धारा १२६ (२) ले ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ । सार्वजनिक तथा नागरिक सरोकारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएका आदेशहरू कत्तिको पालना गरिन्छन् ? यो थाहा पाउन हाम...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशद्वय डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्...}
पुरा पढ्नुहोस्संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरुको आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । आज पनि यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई नै निरन्तरता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतमा नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डा तथा राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदै गएको न्यायपालिकाको एक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ...}
पुरा पढ्नुहोस्उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।शनिवार रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा भएको कार्यक्रममा कानूनविद््हरुले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न...}
पुरा पढ्नुहोस्अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit