Monday, 30 June 2025 | २०८२ असार १६, सोमबार

सम्बन्धित समाचार

सरकारी वकिल महिलाहरुको सख्या न्यून, प्रमुखको जिम्मेबारी लिन महान्यायाधिवक्ता खरेलको आग्रह 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले महिला सरकारी वकिलहरुको सख्या अति न्युुन भएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।   उनले हाल ललितपुर र जाजरकोटमा मात्र महिला सरकारी वकिल प्रमुख रहेको बताउदै महिला सरकारी वकीलहरुलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिइ कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गरे ।  नेपाल...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन विवाद : देउवा नेतृत्वको मुद्दा पहिला टुङ्ग्याइने

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पहिला सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।   प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन...}

पुरा पढ्नुहोस्

महान्यायाधिवक्ताको तर्क : प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने ?

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे ।     ...}

पुरा पढ्नुहोस्

संसद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश बिरुद्धको महाभियोगबारे छलफल हुने

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

कानून, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।    प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकपछि संसद् भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडूले नियमावलीमा भएको...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुविरुद्ध रिटमा सुनुवाइ हुँदै, यस्तो छ अधिवक्ताहरुको दलिल

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।   गैरसंवैधानिक रुपमा शपथ लिएको भन्दै पुनः शपथ ग्रहणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा...}

पुरा पढ्नुहोस्

९ करोड २७ लाख राजस्व छलीको आरोपमा चितवनको शिवशक्ति खाद्य उद्योगविरुद्ध मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको अभियोगमा चितवन रत्ननगर–८ स्थित शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसमेत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।    बुधबार विभागले ९ करोड २७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।...}

पुरा पढ्नुहोस्

आफ्ना बुबाविरुद्ध एउटा वकिलको पहिलो मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

आज मेरो स्नातकोत्तर तहको पहिलो कक्षा हो । त्यसका बाबजुद म इलाम प्रहरी चौकीमा छु । यो चैत्र ९ गतेको विहान हो । म मेरा बुबाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउँदैछु ।    मेरो तस्बिरका पछाडि प्रहरी चौकी छ । जहाँ मैले बुबाकाविरुद्ध हिंसा र दुव्र्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेकी छु । विगत २२ वर्षदेखि र गत...}

पुरा पढ्नुहोस्

संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटहरुको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

    संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरुको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ रहेको छ ।    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गत बुधबार सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले संसद विघटनका लागि आधार बनाएको...}

पुरा पढ्नुहोस्

सभामुखको रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसहित ३९ जना विपक्षी, आइतबार सुनुवाइ

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित ३१ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् ।    सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संवैधानिक परिषद्का अध...}

पुरा पढ्नुहोस्

‘प्रतिनिधिसभा विघटन प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धति कार्यान्वयनमा विचलन’

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

संविधान निगरानी समूह (कन्स्टिच्युशन वाच ग्रुप) ले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौती तथा अचिन्तित परिणामको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोधका रुपमा लिएको जनाएको छ ।   संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन...}

पुरा पढ्नुहोस्