
उन्नाइस वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गर्ने युवालाई जिल्ला अदालत बागलुङले सात वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको छ । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–२ का २१ वर्षीय रेशम वनलाई जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेको बुधबारको इजालासले बलात्कार कसुर ठहर गर्दै सात वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको हो ।  ...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले तनहुँको पर्यटकीयस्थल मानहुँकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालिन अन्तरीम आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यास नगरपालिकाका नाममा आदेश जारी ग...}
पुरा पढ्नुहोस्संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा/दुर्व्यवहार , जब्बरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा विद्यमान हदम्यादको कानुनी व्यवस्थापनलाई संशोधन गर्न आवश्यक विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले देशभरका बार इकाइलाई पत्राचार गर्दै आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म आन्दोलन गर्न सबै बार इकाइलाई आग्रह गरेका छन् । आन्दोलनको आइतबारको कार...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रहरीले पीडितको जाहेरी नलिने देखि गंभिर प्रकृतीको फौजदारी मुद्दा गाउँघरमै मिलापत्र हुँदा समेत सहयोगी भुमिका खेल्ने गुनासो बढेपछि महान्यायाधीवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षक दुुबै यतिबेला यस्ता गुनासोको संवोधनमा लागेका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा आर्थिक चलखेलका आधारमा साक्षीको बकपत्र नै फेर्नेसम्मका घ...}
पुरा पढ्नुहोस्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसवर्ष मानव अधिकार सम्मान डा. हरिहर वस्तीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘स्वर्गीय दयाराम परियार स्मृति मानव अधिकार सम्मान’ यस वर्ष फरेन्सिक विज्ञ डा. वस्तीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको सोम...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वाेच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातसहित ४ साउनमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रलाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केस...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले पुनः उम्मेदवारी दिनुपूर्व आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने नियमको विरुद्धमा परेको रिट खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । निर्वाचन आयोगल...}
पुरा पढ्नुहोस्सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना नेता कार्यकर्ता बिरूद्व विभिन्न जिल्लामा बिचाराधिन रहेका १५ थान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मुद्धा फिर्ता लिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । नेपाल सरकार व...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अदालतले आगामी सुनवाइ निर्वाचनपछिका लागि राखेको छ । एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit