
देशका चार प्रधानन्यायाधीशहरुले बिहीबार संयुक्त बिज्ञप्ती जारीगर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहने ठहर गरेका छन् । ...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको आइतबारको संयुक्त इजलासले मधेश प्रदेशका तर्फबाट नेपाल प्रहरीको भर्ना रोक्न दर्ता भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । यो देशसँगै रोकिएको प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमा...}
पुरा पढ्नुहोस्न्याय परिषद्को सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत सिफारिस गरेको छ । बैठकले निर्वाचनका लागि प्रत्येक जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो । ४६७ जनालाई निर्वाचनमा खटाउन परिषदको बैठकले सिफ...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले महिला सरकारी वकिलहरुको सख्या अति न्युुन भएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । उनले हाल ललितपुर र जाजरकोटमा मात्र महिला सरकारी वकिल प्रमुख रहेको बताउदै महिला सरकारी वकीलहरुलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिइ कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गरे । नेपाल...}
पुरा पढ्नुहोस्करिब पाँच महिनाभन्दा बढी समय प्रभावित भएको संवैधानिक इजलास आजदेखि गठन भई सुनुवाइ सुरु भएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरी छ थान मुद्दामा पेसीसमेत तोकेका छन्। इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे । ...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले उक्त प्रस्ताव आज बिहान सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा दर्ता भएपछि उनी स्वतः कायममुकायम प्रधानन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली आरोपमा उच्च अदालत पाटनमा ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिका सञ्चालकसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले काठमाडौं महानगरपालिका ७ चुच्चेपाटी बस्ने ब्रिङ मिडिया डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिका सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारी, काठमाडौं महानगर...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियेगा दर्ता हुँदाको सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit