Thursday, 15 May 2025 | २०८२ जेठ २, बिहिबार

सम्बन्धित समाचार

विप्लवका नेता र सिके राउत बिरुद्धका मुद्दा फिर्ता हुँदै, रेशम चौधरी रिहाइको बाटो खुल्यो

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो ।   उच्च सरकारी स्राेतका अनुसार गृह मनत्रालयले बनाएकाे प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदिय मा...}

पुरा पढ्नुहोस्

भाटभटेनीको राजस्व छली मुद्दा : सर्वोच्चले बचाएका गुरुङलाई फेरि उन्मुक्ति दिने प्रयास

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको स्वामित्व रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरको राजस्व छलीसम्बन्धी टुंगिसकेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युँताएको छ ।   डेढ वर्षअघि राजस्व छली मुद्दामा भाटभटेनीलाई आफैले १ अर्बभन्दा बढी कर र जरिवाना तोक्ने गरी गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वयको संसदीय सुनुवाइ सुरु, १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।    समितिको बुधबारको बैठकले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन र त्यस सम्बन्धमा कुनै गुनासो एवं उजूरी भए समितिलाई...}

पुरा पढ्नुहोस्

रक्तचन्दनको नक्कली टेण्डर निकाल्ने वनअधिकृतसहित तीनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (साईटिस्ट सन्धि) बमोजिम बेचबिखन तथा ओसार प्रसार गर्न नपाइने रक्तचन्दनको ठेक्काको नक्कली टेण्डर निकाल्ने वन अधिकृतसहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा जिल्ला वन कार्यालय, रसुव...}

पुरा पढ्नुहोस्

उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर अदालतलाई चलायमान बनाउनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए त्यसले संविधानलाई नै समाप्त गर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नु भनेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई समेत प्रत्युत्पादक हुने बताए ।    न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कु...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालतको समस्या समाधान गर्न आग्रह

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले न्यायपालिकाको गरिमा र जनताको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।   इन्सेककी अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको विकास, समृद्धि तथा मानव अधिकारमैत्री...}

पुरा पढ्नुहोस्

बाँकेमा एकैपटक ३४ शिक्षकको सरुवापछि मुद्दा, राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

डुडुवा गाउँपालिकाले एकै पटक ३४ शिक्षकको सरुवा गरेको छ । यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।   उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थ...}

पुरा पढ्नुहोस्

मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको योग्यता विवादको रिटमा आज सुनुवाइ

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको योग्यता विवादमा दायर भएको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।   न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ तोकिएको हो । १३ चैतमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चको...}

पुरा पढ्नुहोस्

इजलास ठप्प हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको बिजोग, प्रधानन्यायाधीशको पक्षविपक्षमा प्रदर्शन

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

झन्डै एक सातादेखि सर्वोच्च अदालत ठप्पप्रायः छ । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन ।    आजदेखि त नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै १९ न्यायाधीश र बार विरोधम...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्यायक्षेत्रमा बढ्यो महिलाको सहभागिता

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ ।   समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}

पुरा पढ्नुहोस्