
सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियेगा दर्ता हुँदाको सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल भौतिक निर्माणका काममा बितेको बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता भएर पद सम्हालेको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा चार अर्बभन्दा बढीको मुख्य कार्यालयदेखि अन्य सरकारी वकिलको कार्यालयमा भवन निर्माण गर्न खर्च...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालयमा ९८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्ताव दर्ता गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलका संसद सचिवालय पुगेका थिए । सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुष...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अदालतले आगामी सुनवाइ निर्वाचनपछिका लागि राखेको छ । एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको बताएका छन् । आज सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुअघि नेपाल बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने...}
पुरा पढ्नुहोस्चार दिनदेखि ठप्प सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सहमत भएका छन् । आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै उनको सर्वोच्च न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ । तर, संसदीय सुनवाईमा उनी बिरुद्ध परेका उजुरीको छानबिन भने बाँकी नै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानअनुसार योग्यता नै नपुगेका सुवे...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष खरिद गरेको डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको ठहर सहित कम्पनीका पदाधिकारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्त...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेन्डर सम्बन्धी एउटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले मुलुकलाई डेढ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने भएको छ । दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियामा ठेक्का सम्झौताको माग गर्दै लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्स कम्पनी सर्वोच्च पुगेको थियो । &...}
पुरा पढ्नुहोस्विभिन्न ९ संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit