Thursday, 15 May 2025 | २०८२ जेठ २, बिहिबार

सम्बन्धित समाचार

चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुँदाको सबै कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियेगा दर्ता हुँदाको सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।    शुक्रबार सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर...}

पुरा पढ्नुहोस्

महान्यायाधिवक्ता खरेलका तीन वर्ष : चार अर्बभन्दा बढीको भौतिक निर्माण

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल भौतिक निर्माणका काममा बितेको बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ता भएर पद सम्हालेको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो कार्यकालमा चार अर्बभन्दा बढीको मुख्य कार्यालयदेखि अन्य सरकारी वकिलको कार्यालयमा भवन निर्माण गर्न खर्च...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालयमा ९८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।   प्रस्ताव दर्ता गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलका संसद सचिवालय पुगेका थिए । सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुष...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । अदालतले आगामी सुनवाइ निर्वाचनपछिका लागि राखेको छ ।      एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्यायालयका विचौलियाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको बताएका छन् ।  आज सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुअघि नेपाल बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदच्युत गर्नुपर्ने...}

पुरा पढ्नुहोस्

बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न न्यायाधीश सहमत

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

चार दिनदेखि ठप्प सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सहमत भएका छन् । आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने भएका हुन् ।   प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष...}

पुरा पढ्नुहोस्

सुवेदीलाई सर्वोच्चको बाटो खुल्यो, संसदीय सुनवाईमा के हुन्छ? 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै उनको सर्वोच्च न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ । तर, संसदीय सुनवाईमा उनी बिरुद्ध परेका उजुरीको छानबिन भने बाँकी नै छ ।    वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानअनुसार योग्यता नै नपुगेका सुवे...}

पुरा पढ्नुहोस्

गुणस्तरहीन डीएपी मल भित्राउने सरकारी कर्मचारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध एक अर्व ५३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्धा 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष खरिद गरेको डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको ठहर सहित कम्पनीका पदाधिकारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्त...}

पुरा पढ्नुहोस्

डेढ अर्ब महँगो भ्यानराइजकाे ठेक्कालाई सर्वोच्चको हरियो झण्डा !

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेन्डर सम्बन्धी एउटा रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले मुलुकलाई डेढ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने भएको छ । दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियामा ठेक्का सम्झौताको माग गर्दै लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्स कम्पनी सर्वोच्च पुगेको थियो । &...}

पुरा पढ्नुहोस्

वार्ताबाटै सर्वोच्चको गतिरोध अन्त्य गर्न ९ आयोगहरुको अनुरोध

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

विभिन्न ९  संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् ।   राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्...}

पुरा पढ्नुहोस्