Tuesday, 01 July 2025 | २०८२ असार १७, मङ्गलबार

सम्बन्धित समाचार

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन प्रधानन्यायाधीश जबरजस्ती डिस्चार्ज 

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।   शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो । त्यसक्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठल...}

पुरा पढ्नुहोस्

सिल्भर हेरिटेजले निकालेका ३९० कर्मचारीलाई पुनर्बहालीसहित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन श्रम अदालतको फैसला

दीपक खरेल ३ बर्ष अगाडि

श्रम अदालतले ओसिपी एशियाको स्वामित्वमा आएको सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र उसको सहायक कम्पनी टाइगर वनमा कार्यरत रहेका ३९० जना कर्मचारीलाई हटाउने व्यवस्थापनको निर्णय गैरकानूनी भएको ठहर गरेको छ ।    अदालतले १३ महिनापछि श्रम सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै गैरकानूनी रुपमा नि...}

पुरा पढ्नुहोस्

अवैध डलर र क्रिप्टो कारोबारमा संलग्ताको आरोपमा मोरङका दुई जनाविरुद्ध मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राजस्व अनुसन्धान विभागले अवैध डलर र क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न दुई जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ ।    विभागले मोरङ जिल्ला रतुवामाई नगरपालिका–७ का २८ वर्षीय पुस्कर श्रेष्ठ र २३ वर्षीया विनिता लिम्बूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । दुवैले विभिन्न एपबा...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्याय सेवा आयोगद्धारा दुई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त, कानून समूहका सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतको सरुवा तथा बढुवा सिफारिस

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा उतीर्ण गरेका दुई जनालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ  लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उतीर्ण गरेका भुवन गिरी र ओमबहादुर सोडारीलाई आयोगले जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।   यस्तै आयोगले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालतको विकृति नियन्त्रणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति विसंगति पहिचान गरी नियन्त्रणका उपाय सुझाउन गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।    कानुन दिवस २०७९को अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले न्यायपालिका प्रतिको...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको शपथविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रुपमा सपथ लिएको भन्दै पुनः सपथ ग्रहणको माग गर्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।    अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आ...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई तीन दिने पुर्जी

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई खटाएको ठाउँमा तीन दिनभित्र जान पुर्जी काटेका छन् ।   कुँवरलाई पाटन उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गरिएको थियो । तर, उनले हालको भन्दा तलको पद भन्दै जान अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि कामु प्रधानन्या...}

पुरा पढ्नुहोस्

बतासलाई सर्वोच्च र सरकारको धक्काः मानहुँकोट नपाउने, धर्मशाला गुमाउने 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले तनहुँको पर्यटकीयस्थल मानहुँकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालिन अन्तरीम आदेश दिएको हो ।      प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यास नगरपालिकाका नाममा आदेश जारी ग...}

पुरा पढ्नुहोस्

देशभरका क्रसर उद्योग र उत्खन्न बन्द हुने, ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक्न परमादेश

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले  प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ ।   कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको स...}

पुरा पढ्नुहोस्

कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना : कागजातसहित उपस्थित हुन विपक्षीलाई सर्वोच्चको आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वाेच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातसहित ४ साउनमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।   राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रलाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केस...}

पुरा पढ्नुहोस्