Thursday, 15 May 2025 | २०८२ जेठ २, बिहिबार

सम्बन्धित समाचार

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, विपक्षीसँग कारण माग

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।   अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}

पुरा पढ्नुहोस्

वर्ष २०७८ : बेञ्च बहिष्कारदेखि कानुन व्यवसायीको आन्दोलन, संकटमा न्यायालय !

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।   नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...}

पुरा पढ्नुहोस्

एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयका नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।   सर्वोच्चले यसअघि सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको र कर कार्यालयबाट पत्र गएको दिन...}

पुरा पढ्नुहोस्

सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंकका कर्मचारीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।    कोषले असार मसान्तभित्र सबै बैंकका कर्मचारीलाई आबद्ध हुन निर्देशन दिएपछि उनीहरुले रिट निवेदन दिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६५ कर्मचारीले आफूहरुले खाईपाई आएको सुविधा...}

पुरा पढ्नुहोस्

सर्वोच्चद्वारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन गरेका सबै निर्णय बदर 

पर्दाफास रिपोर्टर २ बर्ष अगाडि

बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।   वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीश मिलेर अघि नबढे बेन्च बहिष्कार गर्ने बारको चेतावनी

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश बारसँग मिलेर अघि नबढे बेन्च बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँगको भेटपछि बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।    श्रेष्ठले भेटमा प्रधानन्यायाधीशसँग समसामयिक विषयमा समग्रमा कुराकानी भएको र सो...}

पुरा पढ्नुहोस्

कुलमानविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।   कुलमानविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।   ...}

पुरा पढ्नुहोस्

‘क्रिमिनल केस’ मा दाेषी ठहर भएका कसुरदार मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने? सर्वोच्चले ३० जेठमा गर्नेछ आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले सरकार बिरुद्धको फौजदारी अभियोगमा सजाय भुक्तान गरेका कसुरदारलाई नेपाल सरकारको मन्त्री नियुुक्त गर्नु प्रचलित कानून बिपरित भएकोले बदर हुनुपर्ने माग सहित दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि वादी–प्रतिवादीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।    न्यायाधीश नहकुल सुुवेदीको...}

पुरा पढ्नुहोस्

बलात्कार घटनामा हदम्याद हटाउने बिषयमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरु एकमत  

न्यूज एजेन्सी नेपाल २ बर्ष अगाडि

महिला सांसदहरुले नाबालिकाहरुमाथि हुने बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन ।    प्रतिनिधि सभाका नेकपा (एमाले) की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद अमृता थापामगर...}

पुरा पढ्नुहोस्

गभर्नरमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।   मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसबारे छलफलका लागि वैशाख १३ मा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । &n...}

पुरा पढ्नुहोस्