Sunday, 18 May 2025 | २०८२ जेठ ५, आईतबार

सम्बन्धित समाचार

नेकपा खारेजको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा जाने

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

कानून व्यवसायीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकीकरण सम्बन्धमा २३ फागुनमा गरेको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् ।   मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित स्थायी कमिटीका सदस्यहरु र कानून व्यवसायीबीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरब...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माका यस्ता छन् चुनौती र अवसर

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनामा स्वच्छ छवि र व्यावसायिक अधिकृतको रुपमा हेरिएका बलाधिकृत तथा बलाध्यक्ष रथी प्रभुराम शर्मालाई शुक्रबार प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेकी छन् ।    प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको तीन वर्षे कार्यकाल यही भदौ २४ गतेदेखि सकिने भएपछि शर्मा सोही मिति...}

पुरा पढ्नुहोस्

निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध एमालेको रिटमा आज सुनुवाइ

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको हो ।   एमालेले पार्टीबाट निष्कासन गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरी नयाँ दल दर्ता गरे...}

पुरा पढ्नुहोस्

महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले ‘कोर’ टिमलाई विशेष निर्देशन दिँदै 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अहिले केही बेरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक सहित डीआइजी र एआइजीहरुलाई विशेष सम्बोधन गर्दैछन् ।    प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना २०७७ को चौमासिक प्रगति सामिक्षाको प्रस्तुतिकरण सहित महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले विशेष निर्द...}

पुरा पढ्नुहोस्

संविधान र सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशः महान्यायाधिवक्ता वडाल

न्यूज एजेन्सी नेपाल ३ बर्ष अगाडि

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै आएको दाबी गरेका छन् । सरकारका कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा नागरिकता सम्बन्धी बिधेयकका बिषयमा आलोचनाहरुका बीच महान्यायाधीवक्ताले पत्रकार सम्मेलन मार्फत त्यसको बचाउ गरेका हुन् । ...}

पुरा पढ्नुहोस्

भागबण्डा मिलाउन वाग्मतीमा ८ मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा बनाइयो

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

वाग्मती प्रदेशमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयहरु विभाजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी गठबन्धनका दलहरुलाई मिलाउन मन्त्रालय फुटाइएको हो ।    वाग्मतीमा ८ मन्त्रालय रहेकोमा विभाजनपछि १४ वटा पुगेको छ । यद्यपि, कसले कुन र कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति भइसकेको छैन ।...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको शपथ र गैरसांसदको मन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथग्रहण गराउनु पर्ने भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका हुन् ।    प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रध...}

पुरा पढ्नुहोस्

मन्त्रीको नाम टुंग्याउँदै जसपाको ठाकुर पक्ष, आज नै सरकारमा सहभागी होलान् ?

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

चार दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले सरकारमा सहभागी हुने टुंगो लगाएको थियो । जसपाको त्यही पक्षले आज नै सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम छिनोफानो गर्न लागेको छ ।    प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मुद्दा फिर्ता र सरकारमा सह...}

पुरा पढ्नुहोस्

न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया नै गलत भएकाले न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्याे: कानून मन्त्री 

न्यूज एजेन्सी नेपाल २ बर्ष अगाडि

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानबिन भईरहेको बताएका छन् ।    मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रहरीमा १६ वर्षे पेन्सन अवधि र नयाँ भर्ना मापदण्डको प्रस्ताव स्वीकृत हुने सम्भावना न्यून

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

नेपाल प्रहरीमा न्यूनतम पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने र भर्नामा नयाँ प्रावधान राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । संशोधन प्रस्ताव गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद पुगे पनि स्वीकृत गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको हो ।    गत मंसिरमा प्रहरी नियमावली २०७१ संशो...}

पुरा पढ्नुहोस्