Monday, 30 June 2025 | २०८२ असार १६, सोमबार

सम्बन्धित समाचार

महान्याधीवक्ता र महानिरीक्षकको १२ बुँदे निर्देशन, पालना नगरे कारबाहीको डण्डा

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रहरीले पीडितको जाहेरी नलिने देखि गंभिर प्रकृतीको फौजदारी मुद्दा गाउँघरमै मिलापत्र हुँदा समेत सहयोगी भुमिका खेल्ने गुनासो बढेपछि महान्यायाधीवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षक दुुबै यतिबेला यस्ता गुनासोको संवोधनमा लागेका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा आर्थिक चलखेलका आधारमा साक्षीको बकपत्र नै फेर्नेसम्मका घ...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भन्न मिल्छ ?

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।   आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा...}

पुरा पढ्नुहोस्

अदालतको अवहेलना मुद्दामा मुख्यसचिवसँग सर्वोच्च अदालतले माग्यो लिखित जवाफ 

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।    न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीवार मुख्य सचिव बैरागील...}

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन : सरकारी पक्षका अधिवक्ता

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा  न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानन्यायाधीशको इजलासको व्यवहारले शंका उत्पन्न !

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीलाई देखाएको व्यवहारले निष्पक्ष न्यायालय छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।    इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट का...}

पुरा पढ्नुहोस्

९ करोड २७ लाख राजस्व छलीको आरोपमा चितवनको शिवशक्ति खाद्य उद्योगविरुद्ध मुद्दा

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको अभियोगमा चितवन रत्ननगर–८ स्थित शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसमेत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।    बुधबार विभागले ९ करोड २७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।...}

पुरा पढ्नुहोस्

राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश यस्तो छ, पढनुहोस पूर्ण पाठ 

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार (३० मंसिर २०७७) को अपरान्ह जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा उपस्थित बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुने बुँदा थपिएको छ ।    संवैधानिक परिषद (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश नामक...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको शपथ र गैरसांसदको मन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथग्रहण गराउनु पर्ने भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका हुन् ।    प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रध...}

पुरा पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ तय भएको छ ।   प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । ...}

पुरा पढ्नुहोस्

वर्ष २०७८ : बेञ्च बहिष्कारदेखि कानुन व्यवसायीको आन्दोलन, संकटमा न्यायालय !

पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि

न्यायालयको इतिहासमा गत वर्ष २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।   नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन...}

पुरा पढ्नुहोस्