महान्याधीवक्ता र महानिरीक्षकको १२ बुँदे निर्देशन, पालना नगरे कारबाहीको डण्डा

प्रहरीले पीडितको जाहेरी नलिने देखि गंभिर प्रकृतीको फौजदारी मुद्दा गाउँघरमै मिलापत्र हुँदा समेत सहयोगी भुमिका खेल्ने गुनासो बढेपछि महान्यायाधीवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षक दुुबै यतिबेला यस्ता गुनासोको संवोधनमा लागेका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा आर्थिक चलखेलका आधारमा साक्षीको बकपत्र नै फेर्नेसम्मका घटना बाहिर आएपछि अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दुबै अंग एकसाथ एकै श्वरमा देखिएका हुन् । 

 

महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरुलाई बिहीबार गंभिर प्रकृतीका फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप र अपराध लुकाउन सहयोगी नबन्न निर्देशन दिएका छन् । 

महान्यायाधिवक्ता खरेलले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबार र प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कमाण्ड सेन्टरबाट अनलाइन मार्फत निर्देशन दिएका हुन् । 

महान्यायाधिवक्ता खरेलले पछिल्लो समयमा गम्भीर प्रकृतीका फौजदारी कसूरहरुमा पनि स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप हुने र अपराधलाई लुकाउने  कार्यहरु भइरहेकोले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गम्भीर रुपमा लिएको निर्देशनमा बताएका थिए ।

उनले यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गरिएको आग्रहलाई स्थानीय् तहसम्म सम्प्रेषण गरिएको जानकारी गराए । यस्ता कार्यलाई निशंकोच कानूनी प्रक्रियामा ल्याई कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताको सन्देश दिनुपर्नेतर्फ क्रियाशील हुन उनले सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । 

स्थानीय तहका पदाधिकारी र विद्यालय तथा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग समेत सहकार्य गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रचार प्रशार गर्न र समुदायलाई सचेत गराउनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकील कार्यालयहरुले साझा प्रयास गर्न निर्देशन दिए ।

महान्यायाधीवक्ता खरेलले निर्देशनमा भने, ‘भौतिक सुधार र मानव संशाधनको विकासले प्रहरी तथा सरकारी वकीलहरुको व्यावसायिकता अभिबृद्धि भई कार्य सम्पादनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसबाट नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले घोषणा गरेको अभियोजन सुधार वर्षले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ ।’  

 

 

महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले अपराध अनुसन्धानको हालको तथ्यांकीय अवस्था सहित बस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरुले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न दुबै निकाय क्रियासिल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । न्यायका लागि आउने व्यक्तिसँग सभ्य व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुबै निकायको संयुक्त प्रयासबाट नै नागरीकहरुले न्याय पाउने बताए  । 

उनले प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा जोड दिँदै भने, ‘प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन, सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्छ ।’

अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोगका लागि प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग रहने प्रतिबद्दता समेत उनले ब्यक्त गरे । 

नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि प्रकाश पारेका थिए । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आयोजित  कार्यक्रममा नायब महान्यायाधीवक्ताहरु, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, सहन्यायाधिवक्ताहरु, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख, ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुखहरु र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।

 

 

निर्देशन पढनुहोसः 

यस्तो छ महान्यायाधीवक्ता खरेल र महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले दिएको १२ बुँदे निर्देशन

१.    प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउने तर्फ क्रियाशील रहने।

२.    प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धानमा आफ्नो भन्दा स्थानीय निकायको भूमिका बढी खोजेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा प्रहरीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने,

३.    महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक संलग्न रहेको मुद्दामा तिनीहरुलाई असल व्यवहार नदेखाएको भन्ने आम गुनासो सुन्नमा आएको हुँदा यस किसिमका गुनासाहरु आउन नदिने तर्फ सचेतता अपनाउनुपर्ने,

४.    भनिन्छ, प्रमाण संकलन गर्ने हो, सृजना गर्ने होइन। सबुत प्रमाण ग्राह्य हो होइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धान निर्देशित हुनुपर्ने,

५.    गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजनकर्तालाई पनि घटना स्थलमा लगी अनुसन्धान गरिएको खण्डमा मुद्दामा वाञ्चित उपलब्धि हासिल हुन सक्ने हुँदा सरकारी वकीलसँग समन्वय गरी सहकार्यको लागि अनुरोध गर्ने,

६.    अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुत प्रमाणको प्रभावकारी रुपमा अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन, अतः संकलित सबुत प्रमाणहरुलाई क्रमबद्ध रुपले (Chronological order)  राख्ने परिपाटीको विकास गर्ने,

७.    कानूनले तोकेको समय सीमामा राय सहितको प्रतिवेदन पठाउने नगरेको भन्ने गुनासो सुनिएको हुँदा आइन्दा सरकारी वकीलहरुसँग समन्वय र सल्लाह गरी राय पठाउने गरेमा प्रभावकारी हुनुका साथै सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने हुन्छ। 

८.    नागरिकले पाउने न्याय भनेको Combine Effort बाट नै प्राप्त हुने हुँदा यस तर्फ दुवै निकाय क्रियाशील हुनु जरुरी हुन्छ

९.    जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुसन्धान अधिकारीबाट दुरुपयोग गरिएको भन्ने गुनासो सुन्न आएको हुँदा अनावश्यक रुपमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी नगर्ने, यसलाई नियमका रुपमा भन्दा अपवादका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने,

१०.    अपराध पीडित, साक्षी, जाहेरवालाको सुरक्षा नगरेको, निजहरुलाई उचित परामर्श नगरेको कारणले मुद्दामा असफलता ब्यहोर्नुपरेको यथार्थता हामीसामू छर्लङ्गै देखिएकोछ। यसर्थ साक्षीको संरक्षणको जिम्मेवारी उचित रुपमा बहन गरी निजहरुलाई दिनुपर्ने परामर्श यथोचित समयमा दिई अदालत समक्ष पेश गर्नुपर्ने। विपरीत वकपत्र गर्न सिकाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई क्षमा दिन नसकिने,

११.    हामीले परम्परागत रुपले सावितीलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेका छौ, त्यसबाट आशातित सफलता प्राप्त नहुने हुँदा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण संकलन गर्ने दिशातर्फ हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने,

१२.    सरकारी वकील (अभियोजनकर्ता) ले मुद्दामा दिएको निर्देशनलाई अनुसन्धान अधिकारीले पटक पटक वेवास्ता गरी मुद्दा कमजोर भएको पाइएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा जानकारी गराइएमा आवश्यक कारबाही गरिनेछ।