मुख्य समाचार
सम्बन्धित समाचार
होमपेज सम्बन्धित समाचार
सम्बन्धित समाचार
गुणस्तरहीन डीएपी मल भित्राउने सरकारी कर्मचारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध एक अर्व ५३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्धा
पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष खरिद गरेको डीएपी मल गुणस्तरहीन रहेको ठहर सहित कम्पनीका पदाधिकारी, प्रयोगशाला र आपूर्तीकर्ता बिरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्त...}
पुरा पढ्नुहोस्.jpg)
अदालतकाे कठघरामा देशको ढुकुटीमाथि 'महाअपराध' गर्ने तीन पात्र (विस्तृत रिपोर्ट)
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्याेट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचारका अभियोगमा विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फछर्याेट आयोग ऐनले दिएको अधिकार...}
पुरा पढ्नुहोस्
सरकारी वकिल महिलाहरुको सख्या न्यून, प्रमुखको जिम्मेबारी लिन महान्यायाधिवक्ता खरेलको आग्रह
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले महिला सरकारी वकिलहरुको सख्या अति न्युुन भएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । उनले हाल ललितपुर र जाजरकोटमा मात्र महिला सरकारी वकिल प्रमुख रहेको बताउदै महिला सरकारी वकीलहरुलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिइ कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गरे । नेपाल...}
पुरा पढ्नुहोस्
संसद विघटनको पक्षमा वकालत गरेका न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा !
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
साढे दुई दशकअघि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सरकारको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ ज...}
पुरा पढ्नुहोस्
महान्यायाधिवक्ताको तर्क : प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने ?
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे । ...}
पुरा पढ्नुहोस्
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका रौनियारलाई साढे ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना
पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख हरिनारायण रौनियारलाई साढे ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीमार्फत बनाइएको पुल गुणस्तरहीन भएको भन्दै दायर मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले जरिवानाको फैसला गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले...}
पुरा पढ्नुहोस्
संसद विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइ आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो । ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहत् पूर्ण इजलास...}
पुरा पढ्नुहोस्
सप्तरी नापीका प्रमुख र सुब्बासहित तीनविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहलका नायब सुब्बा नरेन्द्र चन्दसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । चन्दले सेवाग्राहीलाई फर्म दर्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि लेखपढी काम गर्ने रामबाबु दाहाललाई भेट्नु भन्दै रु आठ हजार घुस दिन...}
पुरा पढ्नुहोस्
राजकुमार चेपाङ मृत्यु प्रकरण : कुटपिटमा संलग्न एक सैनिकलाई जन्मकैदको फैसला
पर्दाफास रिपोर्टर ३ बर्ष अगाडि
चितवनका राजकुमार चेपाङको कुटपिटपछि मृत्यु प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले एक सैनिकलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल र नागेन्द्रलाल कर्णको इजलासले सैनिक चिरणकुमार बुढालाई जन्मकैदको सजाय गरेको हो । जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले आइतबार हुद्...}
पुरा पढ्नुहोस्
गृहमन्त्री थापासहित सातमन्त्रीको नियुक्ती बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
पर्दाफास रिपोर्टर ४ बर्ष अगाडि
सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद रहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ती बदरगर्दै उनीहरुलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश मार्फत उनीहरुको मन्त्री पद बर्खास्तगर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलसाले २३ फागुन...}
पुरा पढ्नुहोस्
.jpg)
