
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले न्यायपालिकाको गरिमा र जनताको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । इन्सेककी अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको विकास, समृद्धि तथा मानव अधिकारमैत्री...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएशनले बारको आन्दोलनमा भएको आक्रमण र आगामी कार्यक्रमहरुमा अनुगमन गर्न मानव अधिकार सम्बन्धी संघ संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ । बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा अदालतलाई युद्ध मैदानजस्तो बनाइएको भन्दै बारले मानव अधिक...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशबाट २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । &n...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफुले राजीनामा दिएको वा दिने समाचारहरुको प्रष्ट शब्दमा खण्डन गरेका छन् । उनले आफुले राजनीनामा नदिएको, नदिने र दिनुपर्ने परिस्थिती समेत नरहेको पर्दाफासलाई बताए । उनले आफ्नो राजीनामा र रक्षामन्त्री बनाउने तयारी जस्ता समाचार सम्प्रेषण भएकोमा दुख ब्...}
पुरा पढ्नुहोस्काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुको सुनवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर १ दर्जन रिट दायर भएका छन् । रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधि...}
पुरा पढ्नुहोस्संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनहरुको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गत बुधबार सबै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । सरकारले संसद विघटनका लागि आधार बनाएको...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । सर्वोच्चले ३ साउन ५ बजेसम्ममा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न भनेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहरगर्...}
पुरा पढ्नुहोस्बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा...}
पुरा पढ्नुहोस्संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताए । सरकारले मंगलबार रातीबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।  ...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit