बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न मापदण्डसहितको आदेश जारी गरेको भन्दै आफ्ना सेवाहरुलाई संकुचित गरेको छ । सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले १५ बैशाखदेखि यो महिनाको अन्तस...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयाँलको आजको इजलासले निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका सरकारले ललितानि...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा रिक्त न्यायाधीशमा सपना मल्ल तोकिएकी छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उनका स्थानमा आज मल्ल तोकिएक...}
पुरा पढ्नुहोस्कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले अब पनि रा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्चले संसद बिघटन गर्ने सकारको निर्णय बदर गरेको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेशका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार संसद बिघटन र कांग्रेश सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएको रि...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेशन अवैधानिक भएको र यस कारबाहीमा परेका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा मिश्रित फैसला गरेको छ । अदालतले अख्तियारको स्टिङ अपरेशनमा अंकुश लगाएपछि फैसलाअघि स्टिङ अपरेशन कारबाहीमा परेकाहरुलाई अन्य...}
पुरा पढ्नुहोस्राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करिब १५ वर्ष...}
पुरा पढ्नुहोस्अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खनिज पदार्थ उत्खननमा अनियमितता गरेको आरोपसहित खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी र नौ वटा खानी सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा गरेको मुद्दामा अदालतले दुई कर्मचारीलाई र एक वकिललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत श्...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको अभियोगमा चितवन रत्ननगर–८ स्थित शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसमेत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार विभागले ९ करोड २७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit