
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । अधिवक्ताहरु प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराललगायतले अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तिलप्रसाद श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् । मंगलबार उनको संसदीय सुनुवाइ भएको हो । उनीविरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेको थिएन । सुनुवाइको क्रममा कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षाको नजिता प्रकाशनका सम्बन्धमा बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ । आयोगको आज अपराह्न ३ बजे बस्ने भनिएको बैठकमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी उपत्यका बाहिर भएकाले बैठक स्थगित भएको हो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको अभियोगमा चितवन रत्ननगर–८ स्थित शिवशक्ति खाद्य उद्योग प्रालिका सञ्चालक दिनेशकुमार अग्रवालसमेत तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । बुधबार विभागले ९ करोड २७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विगो कायम गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।...}
पुरा पढ्नुहोस्राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गरेको आरोपमा ललितपुर निवासी विज्ञानजंग राणा र वेदान्तजंग राणाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । भन्सार चोरी पैठारी गरी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा काठमाडौंको थापाथली कार्यालय भएको प्रिज्म एग्रो कमोडिटिज ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक उनीहरुविरुद्ध सोमबार...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको हो । ऋषि कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते आफूले निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरेको नाममा पुनः नेकपा दर्त...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित परेका १२ वटा रिट निवेदनको फैसला संबैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । एउटा निवेदन यसअघि नै सैवैधानिक इजलासको माग सहित दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बुधबारको एकल इजलासले सबै निवेदनहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने...}
पुरा पढ्नुहोस्महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तहमा महिलाको विषय हेर्ने छुट्टै संरचना नबनाउने हो भने महिलाका समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने बताउन थालेका छन् । यस सँगै स्थानीय तहमा रहेको न्यायीक समितिलाई पनि बलियो बनाउदै लैजानु पर्ने देखिएको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपा...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयबारे उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न तथा विधि र पद्धति स्थापित गर्न नेतृत्व सुध्रिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा आएका विषयवस्तुबारे छानबिन गर्न संयन्त्र आवश्यक रहेक...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद रहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ती बदरगर्दै उनीहरुलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश मार्फत उनीहरुको मन्त्री पद बर्खास्तगर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलसाले २३ फागुन...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit