
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाइएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादारलाई धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीको दुई दिनमै सरुवा भएको छ । गच्छदारलाई छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले असन्तुष्ट बन्दै ८ महिनाअघि...}
पुरा पढ्नुहोस्सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालिन करिब चारहजार मुद्दा असार मसान्तसम्मका निरुपणगर्ने जानकारी दिएको छ । उसले आगामी असार मसान्तसम्म तीन हजार ७८७ मुद्दा किनारा लगाउने गरी तयारी भइरहेको जनाएको हो । आयोगले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको छलफल एवं अन्तक्र्रियामा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वाेच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन सम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातसहित ४ साउनमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रलाय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केस...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतको अवहेलना मुद्धामा आफैले कारबाहीको प्रयास गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले तीनै चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको कान्तिपुर दैनिकले खुलासा गरेको छ । कान्तिपुरको अनलाइन संस्करण ईकान्तिपुर डट कममा रहेको समाचार अनुसार प्रधानन...}
पुरा पढ्नुहोस्महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको अभियोगमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता नहुने बताएका छन् । आज आफ्नै कार्यकक्षमा केही सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा महान्यायाधिवक्ता बडालले चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने बताएका हुन् । सत्तारुढ...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ । गैरसंवैधानिक रुपमा शपथ लिएको भन्दै पुनः शपथ ग्रहणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ३१ वैशाखमा...}
पुरा पढ्नुहोस्सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन अझै चर्काउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशद्वय टोपबहादुर सिंह र बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्ने धा...}
पुरा पढ्नुहोस्मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो...}
पुरा पढ्नुहोस्पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धाम...}
पुरा पढ्नुहोस्काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको ३३औं नयाँ कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य अध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन् । उनी २९५ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले २५० मत प्राप्त गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले बृहत् लोक...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit