
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । गत जेठ २६ गते बसेको संवैधानिक इजलासले आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश दिएको थियो । ‘फास्ट ट्रयाक’मा हुन लागेको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्र...}
पुरा पढ्नुहोस्सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन ‘गुन्डा नाइके’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ । गैरकानूनी गतिविधिबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका गणेश लामा, चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरुङ र पर्शुराम भन्ने कृष्ण बस्नेतको मुद्दा पेशीमा चढेको हो । ...}
पुरा पढ्नुहोस्अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा सुनुवाइको क्रममा अधिवक्ताहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । अदालतको अवहेलनामा तीन दिनभित्...}
पुरा पढ्नुहोस्‘संविधान एउटा राजनैतिक लिखतको साथै कानूनी लिखत पनि भएकोले संविधान अन्तर्गतका विवादहरूमा राजनैतिक प्रश्नहरू पनि विवादको विषय कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको संविधान प्रदत्त अधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले मात्र त्यस सम्बन्धी सबै प्रश्नहरू राजनैतिक प्रश्न हुँदैन ।’ ‘विवादम...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध एघार सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच आईतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग...}
पुरा पढ्नुहोस्प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका दलहरुले महाअभियोग लगाउनुमा २१ वटा बुँदा कारणको रुपमा पेस गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्व...}
पुरा पढ्नुहोस्विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आज थुनछेक बहसपछि उक्त...}
पुरा पढ्नुहोस्नेपालको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द औपचारिक रुपमा अन्त्य भई विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १४ बर्ष पुरा भएको छ । यस अवधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार ब्यवस्थापन तथा संविधान निर्माण जस्ता राजनीतिक कार्यभार पुरा भएका छन्। तर...}
पुरा पढ्नुहोस्न्यायाधीश नहुँदा बेनीस्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित भएको छ । गत २९ फागुनमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो । रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सरुवा भएर नआउँदा अदालतमा करीब एक...}
पुरा पढ्नुहोस्सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित ३१ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् । सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संवैधानिक परिषद्का अध...}
पुरा पढ्नुहोस्© न्युज सोसाइटी प्रा.लि.मा सर्वाधिकार सुरक्षित- 2022,
Powered by: Nectar Digit