राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशन : खर्च ३२ लाख, उपलब्धि शून्य

पुस १७ गते सुरु भएर २६ गते अन्त्य भएको राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशनमा जम्मा ४ वटा बैठक बसे  । यो अधिवेशन अहिलेसम्मको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा छोटो अधिवेशनको रुपमा रहेको छ । साथै अधिवेशन औचित्यपूर्ण र उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।

 

 

बरु अधिवेशनले बैठक सञ्चालन खर्च मात्रै बढायो । एउटा बैठक सञ्चालनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यको बैठक भत्ता, मर्यादापालकहरुको व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सतर्कता लगायत विभिन्न शीर्षकमा गरी झण्डै ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । ४ वटा बैठकमा गरी ३२ लाख बढी खर्च भएको देखिन्छ । 

 

 

अधिवेशन सुरु भएर पनि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका समितिले वर्षभरि गरेका कामहरुको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुन पाएन । सरकारले संसद नभएका बेला जारी गरेका अध्यादेशहरु बैठकमा पेश भए तर त्यसमाथि छलफल पनि हुन सकेन ।

 

 

अधिवेशनको अन्तिम दिन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सनाले प्रस्तुत गरेको अधिवेशनका कामहरुको विवरणमा सरकारले पेश गरेका अध्यादेशको फेहरिस्त बाहेक केही थिएनन् ।

 

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसकेर सरकारले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाए ।

 

 

संसद नभएका बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरु, विरोधको प्रस्तावहरु लगायत अन्य कैयौं मुद्दा हुँदाहुँदै सरकारले लोकतन्त्रको मर्म र महत्वलाई अवमूल्यन गरी हठात अधिवेशन अन्त्य गरेको उनको तर्क छ । 

 

 

‘नीतिगत रुपमा नै प्रतिपक्षीको आलोचना सहन नसक्ने सरकार, प्रजातान्त्रिक बहसबाट विधेयकहरु अगाडि नबढाउने, अध्यादेशबाट बढाउने भन्ने मानसिकता भएको सरकार । विगतमा पनि यो ६ महिनामा त्यो देखियो । अहिले पनि अकाल, चाँडो चाँडो अन्त्य गरियो । यो सरकारले रामो गरेन । यसले संसदीय अभ्यास, संसदीय लोकतन्त्रको मर्म र महत्वलाई अवमुल्यन गरेको म ठान्दछु,’ उनले भने ।

 

 

सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भएका प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको ग्याप ६ महिनाभन्दा बढी गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्नु बाहेक अधिवेशनको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरे ।

 

 

‘४/४ वटा समितिले गरेको बार्षिक प्रतिवेदन पेश हुन पाएको भए, सभाले पास गरेको भए सरकारलाई ठूलो मार्गदर्शन हुन्थ्यो । उपलब्धि भएन यसपालि । खाली अलिकति मुखको तितो फालियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा पक्ष र विपक्षमा कुरा भयो । त्यस बाहेक अन्य काम केही भएन ।

 

 

सरकारले अध्यादेशहरु पेस गरेको थियो । के कारणले पेश गर्यो । मैले संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशमा विरोधको सूचना दर्ता गराएको थिएँ । त्यसमा पनि छलफल चलाउन सकिन्थ्यो । समितिका प्रतिवेदनहरु छलफल गरि पास गर्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेन,’ उनले भने । 
 

 

 

अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पद्धार्थ नियमन अध्यादेश २०७७, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ गरी ७ वटा अध्यादेश सभामा पेश भएका थिए ।

 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अवधिभरमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा सभामा वक्तव्य दिएका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रियसभा अध्यक्षले जारी गरेको राष्ट्रियसभाका समितिहरुको गठन सम्बन्धी आदेश २०७७ सर्वसम्मत् समितिबाट अनुमोदन भएको थियो ।

 

 

त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनीत गरिएको थियो भने मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ र थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ सभा समक्ष पेश भएको थियो ।

 

 

 

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७  र विधायन व्यवस्थापन समितिको विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ सभा समक्ष पेश भएका थिए ।