‘सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्को ढोका बन्द’

संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर रीट निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागि हुन नमिल्ने अधिकारीको तर्क थियो । 

बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधित्वगर्दै संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताएका हुन् । 

‘आफ्नो अदालतमा यहि अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नगरिकन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम उहाँकै हो सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ । उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफू समेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट भयो । अब मुद्दा विचाराधिन आइसक्यो । अब उहाँले थाहा पाइन, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन म अब बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । भोली उहाँले की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन , अधिकारीले भने ।’

कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने हुन्छ  । यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दैपनि बैठकमा गएमा  प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नमिल्ने अधिकारीले प्रष्ट पारे । 

‘उहाँले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई । मेरोमा यस्तो निवेदन प¥यो त्यसकारणले म त्यहाँ आउन असमर्थ छु भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशको विकल्प देख्दिन । यदि जान्दाजान्दैपनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन । किन काम गर्नुभएन भने वारिस तोक्नुभएन । उहाँ आफु बस्नु भएन । आफु विदा लिएर बस्नुप¥यो । यो निर्णय नहुन्जेलसम्म उहाँ विदा लिएर बस्न तयार हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो कुरा प्रधनन्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्छ , अधिकारीले भने ।’

सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताए । 

यदि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिने  र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुने पनि अधिकारीले बताए । 

‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा म गएँ भन्ने संकाको लाभ लिन सकिन्छ हिजो सम्म । तर आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो । परिस्थिति बदलिदा बदलिदैपनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनुहुन्न । आज उहाँले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय पहिलो गर्नुपर्छ, ’ अधिकारीको तर्क थियो ।