परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको दिल्ली दौड : हतारमा काम, फुर्सदमा पछुतो नहोस् 

केही दिनअघि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय समाचार च्यानल जी न्युजका सम्पादक सुधीर चौधरीले प्रश्न गरे, ‘के नेपालले भारतलाई ठूल्दाजु मान्न अस्वीकार गरेको हो ? के नेपालले भारतसँग बराबरीको दर्जा मागेको हो ?’

चौधरीको यो प्रश्न फगत प्रश्न मात्र होइन, यो त दशकौंदेखि भारतीय मानसिकताको पटाक्षेप पनि हो । हुन त धेरै पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा भारतले बारम्बार आफूलाई ठूल्दाजुको भूमिकामा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, नेपालले अस्वीकार गरे पनि ।

तर, वास्तविकता के पनि हो भने नेपाली राजनीतिको केन्द्र र सत्तामा रहनका लागि बारम्बार भारतीय आशीर्वाद लिन नेपाली नेताहरुले तँछाडमछाड गर्दै आएका छन् । त्यसकारण भारतलाई पनि आफू ठूल्दाजु बनिरहन सहज भएको छ ।

तर, पछिल्लो समय नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग भन्दै नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि भने भारत चिढिएको छ । उसको आफूलाई ठूल्दाजु हुँ भन्ने अहममा धक्का लागेको छ ।

त्यसैले केही समययता भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध चिसो रह्यो । यसैबीच, दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्न लागेको छ । जसका लागि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बिहीबार दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । र, यो भ्रमणले दुई देशको चिसो सम्बन्धलाई पुनः तताउने अपेक्षा पनि गरिएको छ । 

तर, प्रश्न त उही नै छ, के यो बैठकमा नेपालले भारतसँग समान हैसियतको मुलुकमा रुपमा आफ्नो एजेन्डा राख्ला ? या भारतको ठूल्दाजु व्यवहारका सामु लुरुक्क परेर घर फर्केला ? 

अब चौधरीको प्रश्नको उत्तरमा जाऔं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै एक देश अर्को देशको भूगोल या जनसंख्याको तुलनामा सानोठूलो हुनसक्छ, सार्वभौमिकताको दृष्टिले सबै देश बराबर हुन्छन्, बराबर हैसियतको हुने बताए । 

हो, यही उत्तरको अब पालना नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँगको हरेक बैठक र उच्च स्तरीय भेटघाटमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना बाहिर राष्ट्रवादी नारा लगाउने राजनीतिक नेतृत्व भारतीय दूतलाई होटलका कोठाकोठा चहार्न पनि पछि पर्दैनन्, जसले राष्ट्रवादको मुखुण्डो पहिरेर जनतालाई घात गरिरहेको धेरै पटक उजागर हुँदै आएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतसँगको बेठकमा नेपालले आफ्नो अडान कायम गर्नुपर्ने मुद्दा धेरै छन् । यसपटकको बैठकमा नेपालीले जारी गरेको चुच्चे नक्साको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।

भारतसँग नेपालका सीमासम्बन्धी समस्या पनि बग्रेल्ती छन् । सन् १९५० को सन्धिबारे अध्ययन गरेर दुवै देशका बौद्धिक समूहले तयार पारेको ईपीजी प्रतिवेदन पनि भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन । यी यस्ता एजेन्डालाई मन्त्री ज्ञवालीले समान हैसियतका मुलुकका रुपमा डिल गर्न सक्लान् त ? यक्षप्रश्न यही नै हो । 

भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकर तिनै व्यक्ति हुन्, जो नेपालको नयाँ संविधान जारी हुनबाट रोक्न काठमाडौंबाट आएका थिए । त्यसयता भारतबाट नाकाबन्दी लगायत नेपालले धेरै उतारचढाव सम्बन्ध भोग्नुपरेको छ । पछिल्लो समय सीमा विवादमा छलफलका लागि पनि भारतले नेपालको प्रस्तावलाई जवाफ नै नदिई मौन बस्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको तनावपूर्ण केही महिनापछिको भ्रमण भएका कारण पनि यसलाई महत्वका साथ हेरिएको हो । यसअघि पनि विभिन्न बैठकहरुमा भारतसँग भएका छलफल निष्कर्षविहीन बनेका छन् । सीमासम्बन्धी समस्याहरुलाई भारतलाई बारम्बार पन्छाउँदै आएको छ । ती एजेन्डा फेरि पनि थाती नै बस्ने हो कि भन्ने आशंका छ ।

यसबीचमा नागरिक समुदायले दीर्घकालीन महत्वका सम्झौता नगर्न सुझाव दिएको छ । कामचलाउ हैसियतमा सरकार र मन्त्री भएकाले त्यस्ता सम्झौता गर्न नहुने नागरिक अगुवाहरुको भनाइ छ । 

बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिबिना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता कामकारबाही नगर्न उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।