भुक्तानीको वाचा मात्रै कि होला पूरा, सम्झौतापछि यसो भन्छन् उखु किसान

सरकारले २१ दिनभित्रमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विश्वास गरेर सम्झौता गरेको उखु किसानहरुले बताएका छन् । तर यो अवधिभित्रमा सबै भुक्तानी नपाए फेरि काठमाडौं आएर नयाँ स्वरुपमा आन्दोलन गर्ने किसानहरुको भनाइ छ ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले आफूहरुले उद्योगीबाट ९० करोड रुपैयाँ लिनुपर्नेमा उद्योगीहरुले ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिन बाँकी भएको बताएकोले छानबिन गरी भुक्तानी दिलाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको जानकारी दिए । 

तर २१ दिनभित्रमा ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुनेछ । बाँकी रकम छानविनको रिपोर्ट आएपछि सरकारले नै भुक्तानी गराइदिने जिम्मेवारी लिएको समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । 

छानविन समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । यस्तै उद्योगीबाट १ जना, किसानबाट ३ जना र उखु किसान संघर्ष समितिबाट २ जना गरी १० जनाको छानबिन समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ ।

सरकारले उद्योगीको पासपोर्ट जफत गरेको, बैंक खाता रोक्का गरेको, जग्गा विक्री रोकेको र भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको पत्र देखाएपछि रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको किसानहरुले बताएका छन् । अवको २१ दिन अवधिमा के कति भुक्तानी हुन्छ निगरानी गर्ने पनि किसानहरुले बताएका छन् । 

किसानहरुले आफुले भुक्तानी पाउनुपर्ने सबै मूल्य पाउन नसकेको गुनासो पनि गरेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा ३६ रुपैयाँ कममा मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरुलाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने र ब्याजसहित रकम असुली हुनुपर्ने किसानहरुको माग छ ।

उखु किसानहरु उद्योगीबाट भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै मंसिर २८ गते यता काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । गत वर्ष पनि आन्दोलन गरेका किसानहरु सरकारको उपस्थितिमा एक महिनाभित्रमा भुक्तानी पाउने सम्झौता गरेर घर फर्किएका थिए । 

तर उद्योगीहरुले एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी नदिएछि किसानहरु फेरि आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हुन् । सरकार र किसानहरुबीच सोमबार साँझ २१ दिनभित्रमा उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता भएको छ ।