फास्ट ट्रयाकको अनुगमनमा संसदका दुई समितिः निर्माण समयमै सम्पन्न हुनेमा एउटाको आशंका, अर्कोको भरोसा

प्रतिनिधिसभाको विकाश तथा प्रविधि समिति र अर्थ समितिले काठमाण्डौलाई तराई जोड्ने द्रु मार्गको संयुक्त अनुगमन गरेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाण्डौ तराई द्रुत मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो बढीरहेको बेला संसदीय समितिहरुले संयुक्त अनुगमन गरेका हुन् । 

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा निर्माण प्रक्रिया ढिलो भएको उजुरी परेको थियो । संसदीय अनुगमनमा गएका सांसदहरुले विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने रोग काठमाण्डौ तराई द्रुत मार्गको निर्माण प्रक्रियामा पनि देखिएको टिप्पणी गरे । 

 
स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका समिति सदस्यहरुबीच आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा दुईमत देखियो । विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरुले चुनौतिपुर्ण र ठूला कामहरु बाँकी नै रहेकाले समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरे भने अर्थ समितिका सदस्यहरुले समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे ।

विकास समिति अन्र्तगत गठित द्रुतमार्ग अध्ययन उपसमितिका संयोजक गणेश कुमार पहाडीले २०८१ सालको कार्तिक मसान्त भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको अहिलेको अवस्था हेर्दा समय मै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अहिले भईरहेको काम र बाँकी कामलाई हेर्दा नेपाली सेनाले नै आयोजनाको सम्पुर्ण काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौति पनि देखिएको बताए । 

उनले आयोजनाको महत्वपुर्ण र जटिल कार्य मध्ये सुरुङमार्ग, अग्ला र ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरु बाँकी नै रहेको र त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया पनि नभईसकेकाले बाँकी अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भने ‘२०८१ को कात्तिक मसान्त भित्रै सम्पन्न हुने कुरामा चाहीँ केही चुनौतिहरु छन् । ११ वटा प्याकेज मध्ये २ वटा प्याकेजको मात्रै ठेक्का निस्केको छ । निर्माण व्यवसायी छनौट भएर ठेक्का हाल्ने काम भएको छ तर त्यसको अन्तिम टुंगो लागेको छैन । अरु ९ वटा प्याकेजको त ठेक्का नै निस्केको छैन । जति काम भएका छन्,यसमा ठूला ठूला कामहरु खास भएका छैनन् । ८७ वटा पुलहरु निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म नबनेका धेरै अग्ला पुलहरु, ७५ मिटर अग्ला पुलहरु यो आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले टेक्निकल हिसाबले पनि केही चुनौतिहरु छन् । नेपालमा पहिलोचोटी हामीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्देछौ । ३ वटा सुरुङहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको सन्र्दभमा नयाँ काम चुनौतिपुर्ण काम छ । ’

ठेक्कामा जानु पुर्व तयारीका कामहरु र सर्भिस ट्याकहरु भने बनिसकेको भन्दै उनले समयमै ठेक्काको काम सम्पन्न भएमात्र ठेक्का लिने कम्पनीहरुको कार्यक्षमताका आधारमा निर्माण बारे अनुमान गर्न सकिने तर्क गरे । उनले विगतमा आयोजना पुर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरिकन ठेक्का लगाउने काम भएकाले समयमै आयोजना निर्माणको कामहरु सम्पन्न नहुने गरेको र त्यसकिसिमको प्रभाव द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनामा पनि परेको टिप्पणी गरे ।

नेपालमा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति जग्गा व्यवस्थापन रहेको भन्दै उनले समयमै जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ,मुआब्जाको समस्या लगायत समस्या समाधानका लागि पनि सुरुङमार्गमा जानुपर्ने भएकाले सो प्रविधिलाई भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अनुगमनमा गएका अर्थ समितिका सभापति तथा समिति सदस्यहरुले भने आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न हुने बताए । उनीहरुले द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव पर्न दिन नहुने बताएका थिए । निर्माणमा संलग्न नेपाली सेना तथा अन्य निर्माण कम्पनीलाई स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । अर्थ समिति सदस्य विनोद चौधरीले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने ‘४४ किलोमिटर सडक बनिसकेको रहेछ । २० किलोमिटर ब्लाकटपिङ गर्न सकिने अवस्थामा पुगीसकेको रहेछ । ३ वटा टनेल र करिब करिब ७ किलोमिटर लामो टनेल र बाँकी भएको ११ किलोमिटर । यसलाई अघि बढाउनका लाागि जुन कसरत भईरहेको छ । सकेसम्म छिटो टुंगियोस् । फेरी कुनै राजनीतिक खिचातानीको सिकार नबनोस् । आर्मीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पुर्वाधार चटक्क पारेर राखिदिएको छ । राज्यले मेलम्चीको लेसनलाई अगाडि राखेर बहुत ठूलो रिसर्च गर्नुपर्ने छ । विकासको यात्रामा किन पछि परिरहेका रहेछौ हामी ? ४ बर्षमा हुनुपर्ने काम हामी ३० बर्षमा सकाउन सक्दा रहेनछौ । के हामी विकासलाई प्राथमिकता दिएका रहेछौ त ?’

 
उनले विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण बारे सरोकारवाला निकायहरुले संयुक्त रुपमा अनुसन्धान गर्नु आवश्यक रहेको बताए । 

 
नेपाली सेनाले अहिले तराई क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्न मिल्ने गरि र पहाडी क्षेत्रको सजिलो क्षेत्रमा कामहरु गरिरहेको छ । ठूला ठूला पूल र सुरुङमार्ग समेत बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग पनि बनाईरहेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले द्रुतमार्ग बन्ने कुरामा सबै सकारात्मक भएर भूमिका खेल्न सके समयमा नै आयोजना पुरा हुने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने ‘विभिन्न अलमलका कारणले यो स्थितिसम्म आएपनि फास्टट्रयाक जस्ताको तस्तै नभेटेपनि हामीले ५ बर्ष भित्रमा सम्पन्न द्रुतमार्ग भेट्छौ । ’

संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाले ठेक्का प्रयोजनको लागि छनौट गरेको निर्माण कम्पनीको पूर्व योग्यता छनौटमा प्रश्न उठाउदै प्रक्रिया नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको यो निर्देशन संगै द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ, विभिन्न आकार र लम्बाईका पुल बनाउन नेपाली सेनाले अन्तराष्ट्रिय स्तरको अनुभव प्राप्त निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिने काम रोकिएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माण थालेको द्रुतमार्गको उपत्यकाको शुन्य विन्दु नजिक ललितपुरको फर्सिडोल क्षेत्रमा स्थानीयको अहिले पनि अवरोध छ । सेनाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा काम नै प्रभावित हुने गरि विरोध भएकाले राजनीतिक निकाश खोज्न सरकारसंग आग्रह गरिरहेको छ ।

द्रुतमार्ग पर्ने मकवानपुरका विभिन्न भागमा पनि विरोधहरु छन् ।

द्रुतमार्गको अहिलेसम्म १९ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ । कुल लम्बाई ७२ दशमलब ५ किलोमिटर दुरी रहेको द्रुतमार्गमा कुल १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । द्रुतमार्गमा ६ दशमलब ४१ किलोमिटर हुने ३ वटा सुरुङ मार्ग, १० दशमलब ५९ किलोमिटर हुने ८७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । अहिले माटो काटेर पुर्ने सडकको काम लगभग सकिन लागेको छ । यसरी माटो काटेर पुर्ने सडकको कुल लम्बाई ५५ दशमलब ५ किलोमिटर छ । द्रुतमार्गको बाँकी काम पनि द्रुत गतिमा नै गर्न सके मात्र २०८१ को कात्तिक मसान्त सम्म आयोजनाको काम सम्पन्न हुन संभव देखिन्छ ।

२०४९ सालमा डेनमार्क सरकारको सहयोगी संस्था डानिडाले द्रुत मार्गको अवधारणा नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । देशमा विकसित राजनैतिक असन्तुलन र जनयुद्ध तथा राजनैतिक खिचातानीको प्रभाव यसमा पर्दै गयो । पछि २०६५ सालमा एशियाली विकाश बैकले अग्रसरता लिएपनि धेरै कुरा अगाडी बढ्न सकेन । फलतः नेपाल सरकारले २०७४ सालमा नेपाली सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । नेपाली सेनाले जिम्मा पाउनुअघि भारतीय कम्पनी इन्फ्राइस्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सीयल सर्भिस संग (आइ एल एण्ड एफ एस) बुट मोडलमा निर्माण गर्ने गरि नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको थियो । भारतीय कम्पनीले डिपिआर नै तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । भारतीय कम्पनीले देशभित्र निर्माण गरिरहेको आयोजनामा गरेको ढिलाई र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले थप प्रक्रिया अगाडि बढेन । अन्ततः सरकारले २०७३ सालमा सम्झौता नै रद्द गरेको थियो ।