‘निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्ने अनि सीमा तोक्दा बिरोध गर्न मिल्छ? ’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु कत्तिको प्रतिवद्ध छन भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताएका छन् । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने दल र उम्मेदवारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि आयोगले उनीहरुलाई नै दिएको स्पष्ट पारे । 

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्वाचन सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आचारसंहिताको पालना आफूले गरे÷नगरेको आफैंले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबैले अनुशासित ढंगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरेर देखाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, ‘अव आयोगले कस्तो अनुगमन गर्छ, होईन । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले आफ्नो अनुगमन कस्तो गर्दोरहेछ भन्ने आयोगले चाँही हेर्छ । अव तपाईहरुले हिजो ठड्याउँदै गरेको औंला अव तपाईहरुतिर गएको छ । अव हामी हेर्न चाहन्छौं–साच्चै नै सुशासन र सदाचारको कुरा गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरु र उम्मेदवारहरु निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा कत्तिको प्रतिवद्ध छन ? भनेर हामीले हेर्ने हो । जहाँसम्म लाग्छ–आयोगका कारबाही यहाँहरुले मैले आफ्नो आचारसंहिता मिचेकै हुँ । कारबाही गरिपाउँ भनेर सिफारिस गर्नु भो भने त दुई मिनेटमै कारबाही गर्छ नि आयोगले । हामीले सिफारिस गर्ने अधिकार यहाँहरुलाई नै दिएका छौं । आफूलाई कारबाही गर्ने सिफारिस आफैं गर्नुस् कारबाहीको भागी आफै बन्नुहोस् । तर म फेरी पनि भन्छु–आयोग कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतानै राख्दैन । त्यसकारण हामीले यो एउटा दण्डात्मक उपाय अवलम्बन गरेर यतिधेरै कार्य गरौं भन्ने बुझाई नै छैन । साँच्चनै सबैले अनुशासित ढंगले यो काम ग¥यौं भनेर देखाउनपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनताको मत, अभिमत पैसा र पदले खरिदविक्री गर्न सकिदैन भन्ने मान्यताको आधारमा निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोक्ने काम आयोगले गरेको बताए  । 

उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि तोकिएको निर्वाचन खर्चको सीमा नपुग हुने प्रमाण ल्याए आफूहरु त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको पनि बताए । 

राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन खर्च महंगो भयो भनेर आफैं भन्ने तर त्यसको सीमा तोक्दा विरोध गर्न नमिल्ने तर्क उनले गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन खर्च धेरै भए लोकतन्त्र खतरामा पर्नेतर्फ पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई सचेत गराए । 

उनले भने,  ‘आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन खर्चको सीमाबारे यहाँ २३ करोडको कुरा पनि आए । आयोग यता प्रवेश गर्न चाहन्न । त्यो आयोगको विषय पनि होईन । तर एउटा÷दुईटा प्रश्न भने गम्भिर खालका छन । के यो जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता भनेको पद र पैसामा खरिद गर्ने जिनिस हो ? म त्यहाँ पनि जान चाहन्न । हामीले यही ब्याख्या गर्न खोजेको हो लोकतन्त्रमा ? अत्यन्त गम्भिर प्रश्न मैले देखिराखेको छु । त्यसकारण जनताको मत, अभिमत खरिदविक्री हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझनुप¥यो, सबभन्दा पहिला । र, त्यो भन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने जसलाई आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार, आफ्नो काम, आफ्नो उम्मेदवारी, आफ्नो योग्यताप्रति विश्वास छैन । र, जसले जनतामा निहीत यो सार्वभौमसत्ता विभिन्न ढंगले प्रभावित गर्न सक्छु, खरिद गर्न सक्छु, मेरो पक्षमा ल्याउन सक्छु भनेर वकालत गर्छ । मलाई लाग्छ–त्यस्ता व्यक्तिले लोकतन्त्रको दुहाई दिन उपयुक्त हुँदैन ।’

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन खर्चिलो भए लोकतन्त्रनै खतरामा पर्ने भन्दै त्यसमा मितव्ययिता अपनाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरे । उनले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए त्यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुले सुशासन नभई त्यसको उल्टो काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि स्मरण गराए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले लोकतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि चुनावमा मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरुको संस्कृतिमा निर्भर रहने पनि उल्लेख गरे ।