गण्डकी सरकारद्वारा केन्द्रसँग थप बजेट माग 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरेको छ । 

सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको एजेण्डालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । 

उनले विगतको सरकारले धेरै आयोजनाहरु बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरु प्रक्रियामा राखेको तर श्रोत सुनिश्चित नगरेका कारण आफ्नो सरकारमाथि १६ अर्ब भन्दा बढीको दायित्व थपिएकोले त्यसलाई समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट गरेका अपेक्षाहरु लिखित र औपचारिक रुपमा बुझाएको पनि बताएका छन् ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले यो २०७८/०७९ को बजेट ल्याउने सन्दर्भमा हामीले धेरै समस्यहरुको सामना गर्नुप-यो । उदाहरणको लागि विगतको सरकारले धेरै आयोजनाहरु बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरु प्रक्रियामा राखेको तर श्रोत सुनिश्चित नभएका कारण अहिले हामीमाथि १६ अर्ब भन्दा बढी विगतको सरकारको दायित्व हामीले व्यहोर्नुपरेको छ’ उनले भने ।

‘चालु आर्थिक वर्षको लागि हाम्रा एजेण्डा अघि बढाउनेको लागि पनि हामीलाई कमसेकम ५ अर्ब रुपैयाँको आवश्यक परेको यी सबै महशुस गरेर हामीले गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट मेरो आफ्नो नेतृत्वमा हाम्रो अर्थमन्त्री ज्यू, भौतिक मन्त्रीजीसहितको प्रतिनिधि मण्डल आएका छौँ । आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर हाम्रो प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट हामीले गरेका अपेक्षाहरु सबै लिखितरुपमा औपचारिक रुपमा हामीले बुझायौँ’ उनले भने ।

‘त्यस्तै अन्य विभिन्न मन्त्रालयहरु जस्तो, अहिले प्रदेश सरकारको बजेटको अलावा अरु समस्या के छ भने जग्गा प्राप्तिको समस्याहरु । अहिले भएका कानुनी व्यवस्थाहरुमा धेरै जटिलताहरु भएको हुनाले अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको अवस्था यसलाई लिएर पनि भूमि, व्यवस्था मन्त्रीसँग भेटघाट भयो । उहाँले छिटो भन्दा छिटो म सरल तरिकाले निकास दिन्छु भन्नुभएको छ’ उनले भने ।

‘त्यस्तै कतिपय कुराहरु ठूलाठूला आयोजनाहरुमा वनसँग गएर कुरा अड्किएको छ । किनभने वनको क्लियरेन्स दिने राइट, अधिकार केन्द्रिय सरकारमा छ । त्यस्तै हाम्रो कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने जंगलहरु र त्रिवेणी कोरला भन्ने जुन हाम्रो गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन छ । त्यसमा पर्ने दुम्कीवासदेखि त्रिवेणीको निकुञ्जसँग रिलेटेड केही भूभागहरु छ ८ किलोमिटर त्यो पनि एउटा समस्या हो । यी वनका समस्याहरु पनि समाधान गर्ने उद्देश्यकासाथ हामी काठमाडौं आएका हौँ’ उनले भने ।

उनले आफू नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर जग्गा प्राप्तिको कानुनी जटिलताहरुलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको पनि बताएका छन् । उनले कतिपय ठूला आयोजनाहरु वनसँग जोडिएको र वन  प्रयोगको अधिकार केन्द्रिय सरकारसँग मात्रै भएकोले त्यसलाई समाधान गर्ने विषयमा पनि वन मन्त्रालयसँग छलफल हुने बताएका छन् ।