सुन तस्करी प्रकरण : सुनुवाइ अन्तिम चरणमा, मुख्य आरोपित गोरेविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण अभाव

३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतमा जारी सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सोमबार सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ भने प्रतिवादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस थालेका छन् ।

 

अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद धमलाका अनुसार प्रतिवादीका तर्फबाट ८० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै छन् । दशैंअघि मुद्दाको टुंगो लगाउने तयारीमा अदालत रहेको उनले जानकारी दिए । 

 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो । तर, तस्करीका मुख्य नाइके र शाक्यको हत्यामा संलग्न भनिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको पक्षमा पर्याप्त प्रमाण सरकारी वकिलहरुले पेस गर्न सकेका छैनन् ।

 

गोरेले दिएको बयानलाई नै मुख्य प्रमाण मानिएको एक सरकारी वकिलले जानकारी दिए । त्यसलाई इजलासले स्वीकारे मात्र उनको दोषी साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

उक्त मुद्दा करिब चार वर्षअघि दर्ता भएको भएको हो । तस्करीको साढे ३३ किलो सुन गायब भएपछि तस्कर समूहको यातनाबाट १८ फागुन २०७४ मा शाक्यको मृत्यु भएको थियो ।

 

सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान गरेर चारवटा शीर्षकमा १९ वैशाख २०७५ मा ६३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा केही प्रहरी अधिकारी पनि थिए । पछि पूरक अभियोग मार्फत ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

 

प्रतिवादीमध्ये २२ जना अझै फरार छन् भने पक्राउ परेका र अदालतमा आफैं हाजिर भएका ५५ जना मध्ये अधिकांश धरौटीमा छुटेका छन् । सो मुद्दामा १७ अर्ब एक करोड ८० लाख ७१ हजार चार सय रूपैयाँ बराबरको ३७ लाख ९९ हजार ५६३ ग्राम (करिब ३८ क्वीन्टल) सुन अवैध रुपमा आयात गरिएको दाबी गरिएको छ ।

 

उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको समितिले चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को समूहले मात्र उक्त परिमाणको सुन तस्करी गरेको अभियोगपत्र बुझाइएको थियो । उप्रेतीले आफैं र आपराधिक समूहले प्रहरीलाई समेत प्रलोभनमा पारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन चोरी पैठारी गरेको उल्लेख छ ।

 

यस प्रकरणमा मुछिएका अधिकांश हाईप्रोफाइल अभियुक्तहरु अदालतको आदेशमा छुटेका छन् भने भरियाहरु कारागारमा कैद छन् । जिल्ला अदालत मोरङको आदेशपछि थुनामा रहेकाहरुले आदेश बदर माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

 

निवेदन दिएकामध्ये ६ प्रहरी अधिकृत र चुडामणि उप्रेती गोरेको समूहलाई सहयोग गर्ने व्यापारीहरु छुटेका हुन् । भरियाहरुको हकमा भने जिल्लाकै आदेश सदर भएको थियो ।

 

जिल्लाको आदेशपछि थुनामा रहेका टेकराज मल्ल ठकुरी, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले, लाक्पा शेर्पा, एलबी भनिने लालबहादुर मगर, सम्बिरप्रसाद तोलाङ्गे, तुलाराम थारु, पुण्यप्रसाद लामा, हेमन्त गौतम र राजन थापा, गोपालकुमार श्रेष्ठ डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, महावीर गोल्यान, अमरमान डंगोल र एसएसपी श्यामबहादुर खत्रीलाई थुनामै राख्ने आदेश भएको हो ।

 

उनीहरुमध्ये एसएसपी श्याम खत्री र डीएसपी सञ्जयबहादुर राउतबाहेक अन्य गोरेका भरिया र सहयोगी हुन् ।

 

उच्च अदालतबाट पूर्वडीआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल साधारण तारेखमा पूर्पक्ष गर्न पाउने गरी छुटिसकेका छन् । छुटेका प्रहरी अधिकृत जागिरमा फर्किसकेका छन् ।

 

गोरेका सहयोगी रामकुमार तिवारी, सञ्जय खेतान भनिने प्रभात अग्रवाल, मदन सिलवाल जनही पाँच लाख धरौटीमा छुटेका हुन् ।

 

राजकुमार दारुका, माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरे, आरके भन्ने राजेन्द्रकुमार शाक्य र विनोद पोद्दारलाई उच्च अदालतले जनही १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

 

एसएपी खत्रीका ड्राइभर प्रहरी जवान बिष्णुबहादुर खड्का र तत्कालीन सहयोगी अमरबहादुर थापामगरको हकमा भने जिल्लाको धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।

 

साधारण र धरौटीमा छुटेकाहरुको हकमा न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेलको बेञ्चले आदेश दिएको थियो भने जिल्लाकै आदेश सदर भएको बेञ्चमा अन्य न्यायाधिस थिए ।

 

उच्च अदालत विराटनगरबाट कारबाहीमा परेका पाँच न्यायाधीशसहित डा. कुलरत्न भुर्तेल, हरिप्रसाद भण्डारी, जनक पाण्डे र ऋषिराम दवाडीले हेरेका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलले सुन मुद्दा हेर्ने संयुक्त बेञ्च तोक्दै आएका थिए ।

 

७५ जनालाई अभियोग, ४२ जनाको पुनरावेदन

मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणको छानबिनका क्रममा सुन तस्करीको र्या केट पत्ता लागेपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

 

समितिले दुई पुरक अभियोगसहित जम्मा ७५ जनालाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत मोरङमा ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोवार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्धा दायर गरेको थियो ।

 

उक्त मुद्दामा थुनामा रहेका ४३ जनामध्ये ४२ जनाले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन निवेदन गरेका थिए । मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती गोरेले पुनरावेदन गरेका छैनन् ।

 

२ वर्ष ३८ सय किलो सुन   

सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान समितिले घटनाको अनुसन्धानमा मुख्य अभियुक्त गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीको दुई वर्षको लेजर फेला पारेको थियो । सो लेजरका आधारमा विमानस्थल भएर दुई वर्षमा करिब ३८ सय किलो सुन नेपाल भित्रिएको छ। 

समितीको अनुसन्धानमा गोरे सुन तस्करी गिरोहले चलाएको अदृश्य कम्पनीका कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सक्रिय रहेका थिए। उनले प्रहरी–प्रशासन, भन्सार, मिडिया र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको जिम्मेबारी पाएका थिए। 

प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परिक्षण गरिएको बरामद लेजरमा पक्राउ परेका र फरार रहेका प्रहरी अधिकारीहरुले अदृश्य कम्पनीका सदस्य सरह रहक बुझेको भेटिएको हो। डिआईजी गोविन्द निरौला, फरार रहेका एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, एसपी विकासराज खनाल र डिएसपी सञ्जय राउतले गोरेबाट लिएको नगद तथा जिन्सीको विवरण लेजरमा भेटिएको हो।