ऐन कानून मिचेर जथाभावी प्राकृतिक दोहन गरेकाले सिमेन्ट उद्योगीलाई भ्रष्टाचार मुद्धाः अख्तियार  

चुनढुंगा उत्खनन्को विषयमा व्यवसायीहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्वा लगाउन नपाउने सञ्चारमाध्यममा प्रचार भइरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नु पर्नेमा व्यवसायीहरुले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्वा लगाएको बताए । 

उनले व्यवसायीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागमा खानि तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ को ऐनको पालना समेत नगरेको बताए । सुचना अधिकारी भण्डारीले व्यवसायीहरुले वर्षभरी एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनशाय राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको मुद्धा दायर गरिएको स्पष्ट पारे । 

उनले व्यवसायीले अनुमति पाएको भनेर नियम,कानून, विधि भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन हुँदा वातावरणमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पारेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुका सिमेन्ट कम्पनीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागबाट अनुमति लिएर चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दा खानि विभागसँग माइन स्कीममा सम्झौता गरेर त्यो भन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगाको उत्खनन् गर्दै राजस्व चुहावट तथा त्यो बराबरको राजस्व नतिरेको र सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर सरकारलाई हानी पु¥याएकाले मुद्धा लगाउनु परेको भण्डारीको भनाई छ ।

सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘व्यवसायीको हकमा, उद्योगी, व्यवसायीहरुले खानि तथा भुगर्भ विभागमा खानि तथा खनिज ऐन अधिनस्थ भएर त्यसको दफा ११, १३, दफा २५ को २ जस्ता यि विभिन्न कुराहरुको पालना गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले पनि बदनियत राखेर थोरै मात्र जरिवाना तिरेर राज्यको स्रोतको दोहन जति गरेपनि हुन्छ । वर्षको एक लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरेपनि हुन्छ भन्ने मनशाय राखेको हुँदा उहाँहरुलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को व्यवस्था बमोजिमको कसुर लागेको हो । 

यसमा के पनि देखिएको छ भने रोयल्टी तिर्दैमा तोकिएको सर्त उल्लंघन गरेर, राज्यको स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जतिपनि दोहन गर्न पाइन्छ भन्ने मनशाय राखेको देखियो । यसले एकातिर वातावरणिय प्रतिकुल प्रभाव पनि पारेको छ भने यसले मनलाग्दी नियम, कानून, विधि हुँदाहुँदै पनि त्यो उल्लंघन गरेर जे गर्दापनि हुन्छ भन्ने किसिमको मनशाय राखेको देखिन्छ ।’

त्यस्तै सूचना अधिकारी भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालिन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुंगा उत्खन्न गर्न दिएर एक अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले भष्टचार अभियोगमा मुद्धा दायर गरिएको बताए  । 

उनले पूर्ववत् अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय गरी उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने गरी व्यवसायीसँग मिलेमतो भएको ठहर भएकाले मुद्धा लगाएको बताए । सरकारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरुले राज्यलाइै हानी हुने काम गर्नु ऐन विपरित भएको भण्डारीको भनाई छ ।

सूचना अधिकारी भण्डारीले भने,‘तत्कालिन खानि तथा भुगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे हाल महानिर्देशक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा पहिलो समिति गठन भएको थियो २०७६ साल जेठ १४ गते यो समितिका मुल जिम्मेवारीहरु के–के थिए भने यि विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट कम्पनी र उद्योगहरुले खानिको दोहन गरेको विषय अनि उत्खनन् अनुमति पत्रको परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालिएको विषय, अनि स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गरेको विषय । अनुमतिपत्र जारी गर्दाखेरी विभागले तोकेको सर्त उल्लंघन गरेको विषयमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने थियो । यसरी यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरी तत्कालीन समयमा एक अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना भएको प्रतिवेदन त्यो पहिलो समितिले पेश ग¥यो । यसमा सरकारी पदाधिकारीहरु संलग्न भएको एउटा ३ सदस्यीय समिति भयो । 

त्यसपछाडी तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाको अवकाश पछि तत्कालीन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे महानिर्देशक पदमा आशिन हुनुभयो । अनि उहाँले आफुले त्यसरी पहिलो समितिबाट गर्नुपर्ने काम र यसरी नेपाल सरकारको हानि नोक्सानी भएको देखिएको राजस्व उठाउनुपर्ने कामको लागि आफ्नो कर्तव्य पालना नगरीकन दोस्रो समिति फेरी गठन गरीयो २०७७ जेठ १५ गते । यो ९ सदस्यीय थियो । दोस्रो समितिले प्रतिवेदन तयार पा¥यो । 

त्यसमा खानि तथा खनिज ऐन २०४२ को दफा २५ को (४) को व्यवस्थालाई आधार मानेर दफा २५ को (२) को व्यवस्थालाई अवमूल्यन गरेर जरिवाना मात्रै लिएर खानि सञ्चालन गर्ने उद्योगहरुलाई दुई वटा आर्थिक वर्षको लागि एक, एक लाख मात्रै जरिवाना दिएर छुट गर्ने भन्ने कुरा आयो । त्यो प्रतिवेदनले सिफारिस ग¥यो । 

पहिलो प्रतिवेदन समितिले सिफारिस गरेको राजस्व उठाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य बाट दोस्रो समिति र अहिलेको महानिर्देशक विमुख भएको, पूर्ववत् समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर निस्तेज गर्ने मनशाय भएको, उद्योगी, व्यवसायीको पक्षपोषण गरेको, मिलेमतो गरेको भन्ने एउटा कसुर सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरुलाई यो अनुसन्धानले आरोप लगाएको देखिन्छ ।’

सूचना अधिकारी भण्डारीले चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा सिमेन्ट कम्पनीहरुले कानुन भन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताए । 

उनले खानि तथा भुगर्भ विभागको अधिनस्थ हुने गरी खानि तथा खनिज ऐनका सर्तहरुलाई पालना गर्ने गरी कम्पनीहरुलाई अनुमति पत्र दिने गरिन्छ र कम्पनीका सञ्चालकहरुले ऐनले तोकिएका सर्तहरु पालना गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए । 

भण्डारीले ऐनमा व्यवस्था भएको कानुन र सर्तहरु कम्पनीहरले पालना नगर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफाहरु आकर्षित भएकाले निजी कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताए  । 

सूचना अधिकारी भण्डारीले भने ,‘ सबैभन्दा पहिला त भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै आकर्षित हुन्छ । यसमा खानि तथा भुगर्भ विभागको अधिनस्थ हुने गरीकन खानि तथा खनिज ऐनका सर्तहरुलाई पालना गर्ने गरीकन अनुमति पत्र लिएका यस्ता कम्पनीहरु र कम्पनीका सञ्चालकहरुले त्यसमा तोकिएका सर्तहरु पालना गर्नु जुन आफ्नो कर्तव्य हुनुपर्ने थियो, त्यो पालना नगरेको हुँदाखेरी यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ का विभिन्न उपदफाहरु यसमा छन् ति कुराहरु पनि आकर्षित भएको हुँदाखेरी हामीले यसरी निजी कम्पनी र व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएका हौँ । यसलाई आरोप पत्रको रुपमा हामीले त्यसरी दायर गरेका हौँ । बुझ्नुपर्ने दुई, तिनवटा पाटाहरु छन् । सर्वप्रथम त खानि तथा भुगर्भ विभाग अधिनस्थ भएर खानि तथा खनिज ऐनका सर्तहरु पनि पालना गर्ने गरीकन कुनैपनि उद्योगी वा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय चलाउँछु भन्दाखेरी त्यसका शर्तहरु पालना गर्नु उसको पहिलो कर्तव्य हो ।’

सूचना अधिकारी भण्डारीले वर्षको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा रोयल्टी तीरे भन्दैमा स्रोतको अस्वभाविक रुपमा व्यवसायीले खानी उत्खनन् गर्न नपाउने बताए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे सहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार बुधबार विशेषा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

अख्तियारका अनुसार विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसहित उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र भूगर्भविद् सौनक भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्दार्थ निरल्स प्राली, मारुती सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्राली, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्राली र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्राली र त्यसका सञ्चालक विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

खनिज पदार्थ उत्खननमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध आज अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार खानी सञ्चालकसँग मिलेर तोकिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खननमा संलग्न भएको आरोप उनीहरुमाथि छ । 

अख्तियारले उनीहरुसहित विभिन्न ९ वटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध १ अर्ब २४ करोड ४५ लाखभन्दा बढी रकम विगो मागदाबी गरेको छ ।आयोगले मुद्दा दर्ता गरेका १८ मध्ये केही सरकारी अधिकारीले गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप मात्र लगाएको छ । उद्योगीका हकमा उनीहरुले अनुमति पाएभन्दा बढी उत्खनन गरेको मालसामग्रीका आधारमा बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

यसरी गरिएकाे मागदाबी अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडका बिष्णु प्रसाद न्यौपानेलाई १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ,  सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारकालाई ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ,  मारुती सिमेन्टस् लिमिटेडका सरद गोयललाई २० करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाललाई  ११ करोड १७ लाख २५ हजार, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका    प्रबलजंग पाण्डेलाई  १ करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगडलाई ९ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडका निपेश तायललाई ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ) कन्चन क्वेरिज प्रालिका भिम बहादुर थापा क्षेत्रीलाई ३ करोड ८ लाख २९  हजार रुपैयाँ  डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्रालि मानबहादुर श्रेष्ठलाई ५ करोड ४३ लाख २१ हजार रुपैयाँ बिगाे मागदाबी गरिएकाे छ । 

आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार खानी व्यवसायमा मौलाएको अपराधीकरण र मनपरीतन्त्र रोक्नका लागि अन्य मुद्दाहरुसमेत दर्ता तयारीमा रहेको छ ।

यसअघि खानी तथा भूगर्भ विभागले अवैध रुपमा चुनढुंगा निकाल्ने नौ वटा उद्योगलाई जरिवाना गरेको थियो । विभागले ती उद्योगलाई १–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । 

तर, ती उद्योगहरुले करिब एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरको चुनढुंगा अवैध रुपमा निकालेको विभागले गठन गरेको छानबिन समितिको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । समितिले सोही रकमबराबर जरिवाना गर्न सुझाव दिए पनि महानिर्देशक घिमिरेले उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरेका थिए । 

यस्तो छ, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०६६ को दफा ८ को ४ मा भएको व्यवस्था

राष्ट्र सेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ प¥याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको सपथ,कबुलियत, सम्झौता,ठेक्का,लाइसेन्स,परमिट,प्रतिज्ञापत्र र डिलरशिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि स्वीकार गरेको शर्त उल्लङग्न हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकार दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा विगो जरिबाना गरी विगो समेत जफत गरिने छ ।