सांसद पहाडीको टोलीले फास्ट ट्र्याकको ठेक्का अनियमितताको अध्ययन गर्ने

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को ठेक्का दिने क्रममा भएको भनिएको अनियमितता तथा समस्या पहिचानका लागि सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकले उपसमिति गठन गरेको हो । समितिमा सांसदहरु जीपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिलकुमार झा र केदार सिग्देल सदस्य छन् । समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन सकी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ । 

उपसमितिलाई दोश्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा ठेकेदार छनौट, बुंगमति खोकना क्षेत्रमा देखिएको विवाद, निर्माणका क्रममा भएका कमीकमजोरी र समयमै निर्माण सम्पन्न हुने नहुनेबारे पनि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्न भनिएको छ ।

काठमाण्डौ तराई दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रियाको दोश्रो चरणमा ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दा अनियमितता भएको उजुरी पछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

छलफलका क्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराज शर्माले सेनाले निर्माणका सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले गरिरहेको दाबी गरेका थिए । उनले २ बर्ष पछि पनि पुरानै दर रेटमा निर्माण सम्झौता भएको र ज्वईन्टभेन्चरमा नेपाली कम्पनीहरु पनि सहभागी भएको स्पष्ट पारे ।

‘स्वदेशीहरु सबैको ज्वईन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ । त्यत्ति ठूलो काम गर्न उहाँहरुसंग पैसा नभएको हुनसक्छ । बैंक ग्यारेण्टी नभएको हुनसक्छ । तर अहिले विदेशी कम्पनीहरुसंग हाम्रो नेपाली दाजुभाई ठेकेदार सावहरुले ज्वईन्टभेन्चरमा आउनुभएको छ । सबै भन्दा ठूलो संख्यात्मक रुपमा उहाँहरुसंग मिसिएर आउनुभएको छ । हामीसंग यसको प्रमाण पनि छ, रथी शर्माले भने।’

उनले नेपाली सेनालाई प्रभाव पार्न खोज्ने समुहरु धेरै भएको र नसकेपछि उनीहरुले अरु ठाउँमा प्रयास गरेको बताए । 

छलफलका क्रममा सांसदहरुले समयभित्र विकास निर्माणका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका विषयमा गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले दु्रतमार्गको विषयमा बुंङमती खोकनाको विषय मिलाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यसैगरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको एउटा कारण निर्माण सामाग्रीको रुपमा प्रयोग हुने गिट्टी बालुवा माथि लगाईएको प्रतिबन्ध पनि भएकाले प्रतिबन्ध हटाएर काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने धारणा पनि सांसदहरुले राखेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत फेज टु अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । 

निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो ।

दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रिया अन्र्तगत सक्षम बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायहरुसंग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ ।

करिब ५२ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको विषय संसदीय समितिमा उठेपछि सेनाले १ चैतमा ठेक्कासम्बन्धी तीन बाकस कागजपत्र रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ । 

लेखा समितिले २६ फागुनमा सेनालाई सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो । सेनाले जटिल प्रकृतिको कामका लागि आह्वान गरेको दुुई चरणको ठेक्काका लागि कम्पनी छनोटमा अनियमितता भएको आरोपसहित संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि अहिले छानबिन जारी छ ।

यो पनि हेर्नुहोस् : संसदलाई सेनाको जवाफ फास्ट ट्रयाक ठेक्कामा नपरेका कम्पनीको कागज पुगेन

फास्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताको उजुरी, लेखा समितिले मगायो कागजात

प्रधानसेनापतिको शुद्धीकरण अभियान, सालालाई ४५ अर्व रुपैयाँको ठेक्का !

‘फास्ट ट्रयाक’ ठेक्कामा भ्रष्टाचार नभएको संसदीय समितिमा सेनाको दाबी