उद्योगीहरुले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्नुपर्ने

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले उद्योगीहरुले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्नु पर्ने बताएका छन् ।

 

उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले उद्योगीहरुले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न असम्भव भएकाले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नु पर्ने बताएका छन् । उनले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति अति महंगो र जग्गा पाउनै मुस्किल भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामको नीति ल्याएको बताएका छन् । उनले यहि नीति अनुसार उद्योगीहरुले उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा खोज्नु नपर्ने तर उद्योगीले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

 

‘उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति अति महंगो र जग्गा पाउनै मुस्किल भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामको नीति ल्याएको बताउनुभयो । सचिव पोखरेले यहि नीति अनुसार उद्योगीहरुले उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा खोज्नु पर्दैन, उद्योगीले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्दा हुन्छ’ उनले भने ।

 

‘सरकार औद्योगिक विकासमा रहेका समस्या समाधान गर्न तयार छ,त्यसको लागि निजीक्षेत्रले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निभाउनु आवश्यक छ, उद्योग विकास र निर्यातमा रहेका समस्या हटाउनका लागि नीजि क्षेत्रले कहाँ समस्या छ बुझ्न आवश्यक पर्छ, अब उद्योग सञ्चालनको लागि उद्योगी आफैले जनशक्ति उत्पादन गरेर उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था संघै रहदैन,दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले लगानी लगाएर उद्योगमा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्नु आवश्यक छ,त्यसका लागि सरकारले विश्वविद्यालयसँग मिलेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने साम्झौता गरिरहेको छ’ उनले भने ।

 

उनले राज्यलाई व्यवसायीहरुले उद्योगले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर छुट घटाउन भन्न नहुने बताएका छन् । उनले राज्यले कर बाट नै सञ्चालन हुने भएकाले राज्यको लागि कर अनिर्वाय पनि बताएका छन् । उनले नेपालमा औधोगिक विकास गर्नको लागि सरकार र निजी क्षेत्र सबै क्षेत्रमा हातेमालो गरेर जानु पर्ने अहिलको आवश्यकता भएको बताएका छन् । 

 

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च आयात भएको बताएका छन् । सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि गम्भीर रुपमा नलागेको गुनासो पनि गरेका छन् । उनले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले निर्यातकर्तालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिलेको मुलुकको प्रमुख चुनौती भनेको चुलिदो व्यापार घाटा भएको उनले बताएका छन् ।

 

‘प्रमुख चुनौती केहो त्यो अहिलेको शोधानान्तर घाटाले नै यो विषयलाई स्पष्ट पार्छ, उच्च आयातले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या पारेको छ, यस्तो समस्या जबसम्म भ्यालुएड गरेर सामान निर्यात गरिदैन तबसम्म आयात घट्न सक्दैन्, निर्यातलाई प्राथमिकता नदिने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास पनि हुदैन, अहिले सरकारका चुनौती एकातिर छलफल र काम अर्कैतिर भइरहेको अवस्था छ’ उनले भने ।

 

‘देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले ल्याएको ‘भिजन पेपर २०३०’ मा भएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरेमात्रै ५० प्रतिशत व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ, मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि बाधक रहेका ठूला विषयलाई यथासक्य सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,  अत्यधिक लागत खर्च, उर्जाको समस्या, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, श्रमलगायत प्रमुख विषय मुलुकको औद्योगिक विकासका बाधक बन्दै गएका छन्’ उनले भने ।

 

उनले बैंकहरुमा अहिले एक महिना भित्र नै ब्याज ३०/४० प्रतिशतसम्म बढ्दै जाँदा उद्योग थप संकटमा परेको पनि बताएका छन् ।

 

त्यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योग मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्दैे कोरोना महामारी पछि उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नै नसकेको बताएका छन् । यो विषयमा सबै उद्योगी व्यवसायी तथा व्यवसायी संगठनहरु जानकार रहेको उनको भनाइ थियो । 

 

‘सरकारले उद्योग मन्त्रालयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छैन, सरकारले उद्योग मन्त्रालयलाई प्राथमिकता नदिदाँ अहिले पछिल्लो समय उद्योगमा धेरै समस्या तथा चुनौतीहरु रहेका छन्,यस्ता समस्या चूनौती सरकारले कतिपय नीति नियमहरु बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरिकन बनाएकाले अहिले उद्योगीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ, अहिले व्यवसायीहरुले जुन दुःख भोगिरहेका छन्, त्यो सरकारी कर्मचारीले पनि बुझ्नु आवश्यक छ’ उनले भने ।

 

कार्यक्रमा उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग क्षेत्रमा रहेका हरेक समस्या समाधान सरकारले गर्नु पर्ने तथा देशमा औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नको सरकारले विभिन्न प्रयोजनमा लिने कर घटाउन माग गर्नुभएको थियो ।