निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन अध्ययन भइरहेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत नै भए पनि निजामती ऐनलाई ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । 

कर्मचारीको लागि पदपूर्ति, बढुवा लगायतका मूलभूत कुराहरुलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनको निम्ति मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उनले बताए । 

संसद नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए । 

‘हाउस नचलेको बेला लग्नसक्छ सरकारले आवश्यकता अनुसार भनेको छ संविधानले । त्यसकारण यो लग्नुपर्छ भन्नेमा नै छु म चाहिँ । अध्यययन गर्दै छौँ के गर्ने भन्नेमा,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहीनता बढेको बताए । उनले चीनबाट कोभिड–१९ विरुद्धको ४० लाख डोज खोप ल्याउने कुरा अगाडि बढिरहेको पनि बताए ।