सरकारले देशभरका भन्सार कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुचारु गर्ने

सरकारले बुधबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरुमा एकद्वार प्रणाली अनलाइन पूर्णरुपमा लागू गर्ने भएको छ । 

 

 

सरकारले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झनझट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयहरुमा अनलाइन प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्न लागेको भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् । उनले ७० औं अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । 

 

 

उनले भन्सार विभागले भन्सार नाकामा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेको बताएका छन् । भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएसँगै भन्सारमा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका झनझट मुक्त हुने उनको भनाइ छ । 

 

 

भन्सार विभागले व्यापारलाई सहजीकरण मात्रै नभएर निर्यातलाई प्रर्वद्धन समेत गर्दै आएको भन्दै उनले नीजि क्षेत्रको माग अनुसार निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले व्यवसायीले भने जस्तो भन्सारमा आयात भएको बस्तुको मूल्याङ्कन हचुवाको भरमा नभएको बताएका छन् । भन्सारले राजस्व उठाउने मात्रै नभएर भन्सार सहजीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्ने बताएका छन् ।

 

 

‘व्यापार सहजिकरणको काम भन्सार विभागले गर्दै आएको छ । सहजीकरण गर्दा कहिले काही अफठ्यारो पर्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो । भन्सार विभागले सहजिकरणलाई नै जोड दिएको छ । त्यस्तो काम अपवातमा भएका होलान् । बुधबारबाट नेपालका सबै भन्सार कार्यालयहरुमा ‘आसिकोडा’ एकद्वार प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुँदै छ । सबै ठाँउमा एकैचोटी अर्थमन्त्रीले एकद्वार प्रणाली अनलाइन सेवा शुरुवात गर्नुहुन्छ । यो प्रणालीले पेपरलेस भन्सार कार्यालय बनाउने छ’ उनले भने । 

 

 

‘भन्सार विभागले निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्ने काम पनि गरेको छ । केही भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन आवश्यक रहेको छ । ठूलो ठूलो सामान निर्यात गर्ने भन्सारमा यसको जरुरी छ । यसको व्यवस्था नभएसम्म नेपालको निर्यात प्रर्वद्धन प्रभावकारी पनि भएको छैन । भन्सारमा दरबन्दी घटाउने कुरामा विस्तारै आन्तरिक राजश्वको अवधारणा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । यो विस्तारै घट्दै जान्छ । भन्सार विभागले भन्सारमा आयात हुने सामानको मूल्य हचुवाको भरमा मूल्याकन गरिएको छैन’ उनले भने । 

 

 

‘हरेक वर्ष बजेट भाषण आउँछ । बजेट भाषणमा विगतको भन्दा केही लक्ष्यमा वृद्धि भएको छ । राजश्व थपिने छ। थपिएको राजश्व उठाउने विभिन्न तरिका छन । यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिएको छ । यसमा विभागको कुनै स्वार्थको आधारमा काम गरेको छैन । भन्सार र व्यवसाय अन्तरसम्बन्धित पनि छ । व्यवसायीले कर तिनूहुन्छ । विभागले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । विभाग भन्दा व्यवसाय क्षेत्र ठूलो हो ।’

 

 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनीले भन्सार विभागले लागू गरेको अनलाइन प्रणाली भन्सार सुधारको कोशे ढुङगा सावित हुने बताएका छन् । उनले सरकारले भन्सारमा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको विभिन्न झमेला कम गर्नकै लागि भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताएका छन् । सरकार भन्सारमा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काममा कुनै कमी नगर्ने पक्षमा रहेको उनले बताएका छन्  । 

 

 

उनले अहिले बाहिर मिडियामा आए जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभएको बताएका छन् । उनले राष्ट्र बंैकमार्फत् एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्नु सरकारको रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय भएको भन्दै उनले अहिले एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्नु नियमन मात्रै भएको बताएका छन् । मरासीनीले व्यापारलाई संधै स्वतन्त्र रुपमा पनि छाड्न नहुने बताएका छन् ।

 

 

‘अहिले अर्थतन्त्रमा केही प्रसरको अवस्था छ । तर अर्थतन्त्र बिग्रि हाल्यो समाप्तै भयो भन्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले मार्जिन लगायो । क्यास मार्जिन लगाउनु प¥यो । यो सरकारको रहर होइन बाध्यता हो । व्यवसायीले यो बुझिदिनुपर्छ । मार्जिन लगाउदा आयात घट्छ । व्यापार घाटा धेरै भयो यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई एउटा पक्षलाई सहयोग गर्छ । तर सरकारले उठाउने राजस्व पनि घटयो भने सरकार दोहोरो मारमा पर्छ’ उनले भने ।

 

 

‘त्यसैले यो विषयमा अर्थमन्त्रलाय संचेत छ ।एलसीमा सतपतिशत मार्जिन छोटो समयको लागि गरिएको व्यवस्था हो । अहिले एकदमै सहज भएको आयातमा जथाभावी भयो भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्ने हो । स्वतन्त्र रुपमा छाडेर पनि हुँदो रहेन्छ। २००८ मा बैंकलाई स्वतन्त्र छोड्दा विश्वले ठूलो अर्थतन्त्रमा संकट भोग्नुप¥यो । यस्तो संकट भोगेकाले अहिले उदारवादी  पुँजीवादी देशले नियन्त्रण लिएको अवस्था छ’ उनले भने ।

 

 

‘त्यो कारणले पनि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकमा ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा बढी बढ्न नपाउने, बजारमा तरलता समस्या भयो भनेर स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत बैंकहरुमा निक्षेप देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ र सँगसँगै नियमन पनि गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र खराब हुनुभन्दा केही नियन्त्रण हुनु राम्रो हो । अहिले सरकारको पुँजीगत खर्चको प्रवृति पनि बढेको छ । भन्सारमा रहेका विभिन्न झमेला कम गर्नको लागि सरकारले अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेको छ । भन्सारमा रहेका सबै झनझट अन्त्य गर्नको लागि अनलाइन प्रणाली कोषे ढुङगा हो । सरकार व्यापार भनेको लाइभलाइन हो भन्ने कुरामा विस्वास राख्छ। यसलाई सहजिकरण गर्ने हो’ उनले भने ।

 

 

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सारलाई डिजिटल कारोबारको साथै व्यापार सहजीकरण गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले भन्सारमा आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताएका छन् । सरकारले नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अब निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र उद्यमशील बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

 

 

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा रहेको दरबन्दी घटाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले भन्सार दरबन्दी जबसम्म घट्दैन् तबसम्म शतप्रतिशत भ्याट दिन नसकिने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातको लागि एलसी खोल्नको लागि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थाले तीन महिनापछि राजस्वमा प्रभाव पार्ने उनले बताएका छन् । उनले भन्सार कार्यालयमा सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरे पनि बैंकिङ कारोबार डिजिटल नभएको स्मरण गराएका छन् ।